"ई-ऑफिस से चलेगा वन मंत्री का पूरा कार्यालय, ग्रीन ऑफिस की दिशा में बड़ा कदम : केदार कश्यप" रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक का...
"ई-ऑफिस से चलेगा वन मंत्री का पूरा कार्यालय, ग्रीन ऑफिस की दिशा में बड़ा कदम : केदार कश्यप"
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने अपने कार्यालय के सभी दैनिक प्रशासनिक कार्यों, फाइल संचालन और पत्राचार को पूरी तरह ई-ऑफिस प्रणाली से संचालित करने का निर्णय लिया है।
वन मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि विभागों से अनुमोदन के लिए आने वाली फाइलें पहले से ही ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से मंत्री कार्यालय तक पहुंच रही थीं, लेकिन अब मंत्री कार्यालय से जारी होने वाली फाइलें, आदेश और डाक प्रेषण की प्रक्रिया भी पूर्णतः डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके साथ ही कार्यालय का सम्पूर्ण पत्राचार अब ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के जरिए किया जा रहा है।
"ग्रीन ऑफिस संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा"
वन मंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल प्रशासनिक सुविधा बढ़ाना नहीं, बल्कि ईंधन की बचत, अनावश्यक परिवहन में कमी और हरित कार्यालय संस्कृति को प्रोत्साहित करना भी है।
उन्होंने बताया कि फाइलों और दस्तावेजों के भौतिक परिवहन में कमी आने से सरकारी वाहनों का उपयोग घटेगा और विभागीय आवागमन कम होगा। इससे ईंधन की बचत के साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
"पारदर्शिता और दक्षता होगी मजबूत"
केदार कश्यप ने कहा कि ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा, डिजिटल कार्यप्रणाली, ऊर्जा दक्षता और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग जैसे प्रयास शासन व्यवस्था को अधिक परिणाममुखी और पारदर्शी बनाएंगे। इससे समय की बचत होगी और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा दिए गए “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” के मंत्र के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार तकनीक आधारित सुशासन की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। शासन का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग जनकल्याण, विकास कार्यों और दूरस्थ क्षेत्रों तक सुविधाएं पहुंचाने में करना है।
"मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आधुनिक प्रशासन की ओर कदम"
वन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में विभागीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।
उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि वे ई-ऑफिस और मितव्ययिता संबंधी निर्देशों को सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं। उन्होंने कहा कि संसाधनों की बचत और पर्यावरण संरक्षण केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है।
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