• कमिश्नर डोमन सिंह ने संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, हितग्राहियों को ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराने और राजस्व अभिलेख दुरुस्त करने को ...
• कमिश्नर डोमन सिंह ने संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, हितग्राहियों को ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराने और राजस्व अभिलेख दुरुस्त करने को कहा :
जगदलपुर : वनाधिकार मान्यता पत्रों से जुड़े फौती-नामांतरण, अभिलेख दुरुस्तीकरण और लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह ने वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदाय, फौती-नामांतरण एवं अभिलेख दुरुस्तीकरण की संभाग स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों से लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निपटाने को कहा।
कमिश्नर ने विशेष रूप से व्यक्तिगत वनाधिकार मान्यता पत्रों से जुड़े लंबित फौती-नामांतरण प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फौती-नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित राजस्व अभिलेखों में आवश्यक दुरुस्तीकरण भी किया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा हो।
हितग्राहियों को ऋण पुस्तिका देने के निर्देश
समीक्षा बैठक में कमिश्नर डोमन सिंह ने सभी पात्र हितग्राहियों को ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों के निराकरण के साथ दस्तावेजी प्रक्रिया को भी समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
उन्होंने प्रकरणों के निराकरण तथा संबंधित दस्तावेजों को रिकॉर्ड रूम में जमा करने की प्रगति की नियमित निगरानी करने को कहा। निराकृत और निरस्त वनाधिकार प्रकरणों के दस्तावेजों को भी व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर संबंधित रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो सके।
फौती-नामांतरण की प्रक्रिया की जानकारी गांवों तक पहुंचाने पर जोर
बैठक में मुख्य वन संरक्षक बस्तर वन वृत्त स्टायलो मंडावी और मुख्य वन संरक्षक कांकेर वन वृत्त श्री झा ने वनाधिकार मान्यता पत्रों के फौती-नामांतरण को लेकर मैदानी स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने की आवश्यकता बताई।
उन्होंने कहा कि संबंधित हितग्राहियों को फौती-नामांतरण की प्रक्रिया और इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। इससे पात्र हितग्राहियों के मामलों का समयबद्ध निराकरण करने में मदद मिलेगी।
राजस्व, वन और आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों ने दी जानकारी
समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने वनाधिकार मान्यता पत्र, फौती-नामांतरण, अभिलेख दुरुस्तीकरण और लंबित प्रकरणों के निराकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी।
बैठक में अपर कलेक्टर सीपी बघेल, डिप्टी कमिश्नर गीता रायस्त सहित राजस्व, वन एवं आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं विभिन्न जिलों से डीएफओ, अपर कलेक्टर और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।
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