"नव प्रवेशी एवं पहली कक्षा के बच्चों के जाति प्रमाणपत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दें: कलेक्टर आकाश छिकारा" "समय-सीमा बैठक में...
"नव प्रवेशी एवं पहली कक्षा के बच्चों के जाति प्रमाणपत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दें: कलेक्टर आकाश छिकारा"
"समय-सीमा बैठक में योजनाओं की व्यापक समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश"
जगदलपुर, 30 जून 2026।(रोमेश नामदेव)
बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, पंचायत, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, ग्रामीण विकास तथा अन्य विभागों की योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में कलेक्टर ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि स्कूलों में अध्ययनरत नव प्रवेशी एवं कक्षा पहली के बच्चों के जाति प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त कर स्कूलवार, कक्षावार एवं श्रेणीवार सूची तैयार करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
"स्कूलों की व्यवस्था सुधारने जिला अधिकारियों को मिलेगी जिम्मेदारी"
कलेक्टर ने स्कूल जतन योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, शिक्षा की गुणवत्ता एवं खेल गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी को एक विद्यालय का नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। संबंधित अधिकारी प्रत्येक माह के एक शनिवार को विद्यालय का निरीक्षण कर वहां की शैक्षणिक व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता एवं अन्य व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करेंगे तथा सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
"योजनाओं की जमीनी समीक्षा करने अधिकारियों को निर्देश"
कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल कार्यालयीन समीक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, राजस्व प्रकरणों, श्रमिक कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, राजस्व शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सखी के माध्यम से सामाजिक पेंशन वितरण को बढ़ावा देने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली लखपति दीदियों को सम्मानित करने पर भी चर्चा हुई।
"प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और राशन कार्ड ई-केवाईसी पर जोर"
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। राशन कार्डों के ई-केवाईसी कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने 15 जुलाई तक शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही ऑफलाइन संचालित राशन दुकानों को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।
"देरी से पहुंचे अधिकारियों को जारी होगा स्पष्टीकरण"
समय-सीमा बैठक में विलंब से उपस्थित अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय भूमि संबंधी मामलों, विभिन्न विभागों की भूमि आवश्यकता तथा पुराने शासकीय वाहनों को कंडम घोषित कर स्क्रैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने और नए वाहनों की मांग शासन को भेजने की भी समीक्षा की।
"स्व-सहायता समूहों की आय बढ़ाने त्योहारों पर विशेष योजना"
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए स्व-सहायता समूहों द्वारा मांग आधारित सामग्री का उत्पादन एवं विक्रय कराया जाए, जिससे महिलाओं की आय में वृद्धि हो। साथ ही आजीविका ऋण शिविर आयोजित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
"स्वास्थ्य सेवाओं की ब्लॉकवार समीक्षा"
बैठक में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए हाई रिस्क प्रेग्नेंसी, संस्थागत प्रसव, 108 एम्बुलेंस सेवा, कुपोषित बच्चों की स्थिति, टीबी एवं कुष्ठ रोग जांच, मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान, पल्स पोलियो, आयुष्मान कार्ड तथा वय वंदन योजना की प्रगति पर चर्चा हुई।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के मामलों में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें तथा मातृत्व वंदना योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक समय पर पहुंचे।
"योजनाओं के लाभार्थियों का होगा डाटा सत्यापन"
बैठक में 'बस्तर मुन्ने' अभियान के अंतर्गत चिन्हित हितग्राहियों के डाटा सत्यापन की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने आधार, जनधन खाते, आयुष्मान कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व वंदना योजना, आंगनबाड़ी, टीकाकरण, श्रमिक कार्ड, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, वन अधिकार पट्टा, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड एवं जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों का अद्यतन डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इसके अलावा सहकारी समितियों में खाद भंडारण, किसान पंजीयन तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, ऋषिकेश तिवारी, नगर निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा, सहायक कलेक्टर यशवंत सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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