🚨 बड़ी खबर: कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, लेकिन छत्तीसगढ़ में रहने पर रोक 🚫 नई दिल्ली/रायपुर : कोयला लेवी घोटाले से ज...
🚨 बड़ी खबर: कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, लेकिन छत्तीसगढ़ में रहने पर रोक 🚫
नई दिल्ली/रायपुर : कोयला लेवी घोटाले से जुड़ी एक अहम कानूनी कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। हालांकि कोर्ट ने यह राहत कड़ी शर्तों के साथ दी है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि मामला अब भी न्यायिक निगरानी में है।
⚖️ क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
शीर्ष अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि:
तीनों आरोपी फिलहाल छत्तीसगढ़ में निवास नहीं कर सकेंगे।
गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को गंभीर मानते हुए, यह शर्त लगाई गई है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
🚔 अब भी जेल में क्यों रहेंगे आरोपी?
हालांकि सुप्रीम कोर्ट से यह राहत मिली है, लेकिन तीनों आरोपी अभी पूरी तरह से जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। कारण यह है कि उनके खिलाफ एक अन्य मामला — आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) द्वारा दायर — अब भी लंबित है, और उस मामले में इन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है।
🕵️♂️ घोटाले का संक्षिप्त विवरण:
यह मामला कोयला परिवहन में अवैध लेवी वसूली से जुड़ा हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपये की हेराफेरी के आरोप हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) और EOW की जांच में सामने आया है कि सत्तासीन तंत्र से जुड़े कुछ लोगों की मिलीभगत से यह रैकेट लंबे समय तक चला।
👁️🗨️ राजनीतिक गलियारों में हलचल:
इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर भ्रष्टाचार बनाम राजनीतिक प्रतिशोध की बहस तेज हो गई है। एक पक्ष जहां इसे कानून का सम्मान बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक राहत के तौर पर देख रहा है।
🔍 मामले से जुड़े अगले कदमों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। क्या EOW केस में भी मिलेगी राहत? या जांच एजेंसियां और साक्ष्य इसे और उलझा देंगे — आने वाले दिन अहम होंगे।
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं