"एकलव्य विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित, 75 विद्यालयों के प्राचार्यों को दी गई काउंसलिंग प्रक्रिया की जानकारी...
"एकलव्य विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित, 75 विद्यालयों के प्राचार्यों को दी गई काउंसलिंग प्रक्रिया की जानकारी"
रायपुर, 09 मई 2026।
छत्तीसगढ़ में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु कक्षा 6वीं में प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 एकलव्य विद्यालयों के प्राचार्य, प्रवेश प्रभारी शिक्षक एवं जिला कार्यालयों में पदस्थ प्रभारी लिपिक शामिल हुए।
आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर के सभाकक्ष में आयोजित इस प्रशिक्षण सत्र में ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान विभागीय पोर्टल पर विद्यालयों द्वारा की जाने वाली संपूर्ण कार्यवाही का डेमो भी प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रवेश प्रक्रिया को तकनीकी रूप से बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों का संचालन भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली की योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।
प्रदेश में वर्तमान में कुल 75 एकलव्य विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 10 कन्या विद्यालय, 06 बालक विद्यालय तथा 59 संयुक्त विद्यालय शामिल हैं। कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय चयन परीक्षा का आयोजन 01 मार्च 2026 को किया गया था, जिसमें कुल 38 हजार 969 विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा परिणाम 10 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया था। अब चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, जिसके सफल संचालन के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर संचालक जितेंद्र गुप्ता, उपायुक्त के. विश्वनाथ रेड्डी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों के सहायक आयुक्त एवं आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं