जल संचय और संरक्षण के कार्यों को दी जाए प्राथमिकता - कलेक्टर श्री हरिस एस समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश जगदलपुर, 1...
समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
जगदलपुर, 15 जुलाई 2025/ कलेक्टर श्री हरिस एस ने सोमवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में जल संचय और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सभी शासकीय भवनों, स्कूलों, पंचायत एवं आंगनबाड़ी भवनों में स्थापित किया जाए। इस कार्य के लिए विभागीय बजट के साथ-साथ जनभागीदारी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी।
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि प्रत्येक ब्लॉक में 100 घरों में जल संरक्षण के लिए चिन्हांकन कर कार्य प्रारंभ किया जाए। महात्मा गांधी नरेगा के तहत भी जल संरक्षण परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में पंचायत एडवांटेज इंडेक्स 2.0 की प्रविष्टि, जन शिकायतों, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजी पोर्टल जैसे विषयों की समीक्षा करते हुए समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त प्रथम किश्त के बाद निर्माण कार्यों को दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने कहा गया।
एनआरएलएम के महिला स्व-सहायता समूहों को बैंकिंग सुविधा न मिलने पर संबंधित बैंकों से शासकीय राशि हटाने के निर्देश दिए गए। देवगुड़ी निर्माण कार्यों की समीक्षा में 2022-23 के प्लिंथ स्तर पर रुके कार्यों को निरस्त करने का प्रस्ताव देने को कहा गया।
खाद्य और कृषि विभाग की समीक्षा
खाद्य विभाग से उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न, चना, नमक, शक्कर, गुड़ की स्थिति, गोदामों में हमालों की उपलब्धता, धान खरीदी केंद्रों से धान उठाव तथा लेखा मिलान की स्थिति की गहन समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एग्री स्टैक पंजीयन, वारिसान प्रकरणों, धान विक्रेताओं का अनिवार्य पंजीयन जैसे कृषि कार्यों पर प्रगति लाने के निर्देश दिए।
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़े निर्देश
शिक्षा विभाग को स्कूल जतन योजना में खराब कार्यों पर ठेकेदारों पर कार्रवाई करने, शाला त्यागी बच्चों की पहचान कर मुख्यधारा में लाने, जाति और निवास प्रमाण पत्र निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग को नगरीय क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड, ग्रामीण क्षेत्र में वाय वंदना योजना हेतु कैंप लगाने, टीकाकरण लक्ष्य की तिमाही समीक्षा करने तथा मलेरिया एवं टीबी मुक्त अभियान में नागरिक सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
प्रशासनिक सुधार और ई-ऑफिस
जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस संचालन की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने के साथ ही, फाइल मूवमेंट को डिजिटाइज़ करने की बात कही गई। अस्पतालों, एफएसएल सेंटरों, तहसील एवं जनपद कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर की स्थापना पर भी विचार किया गया।
बैठक में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुच्छेद 275(1) मद अंतर्गत प्रस्ताव तैयार करने, बस्तर विकास प्राधिकरण के कार्यों की प्रगति और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के जमा होने पर भी चर्चा की गई।
विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा
जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, राजस्व नक्शा बंटाकन एवं रिकॉर्ड के आधार पर आधार प्रविष्टि, स्कूल एवं आंगनबाड़ी भवनों की जर्जर स्थिति, पोषण ट्रैकर, ई-केवाईसी और सेल्फ आधार अपडेट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री प्रतीक जैन, डीएफओ श्री उत्तम गुप्ता, अपर कलेक्टर श्री सीपी बघेल, श्री ऋषिकेश तिवारी, नगर निगम आयुक्त श्री प्रवीण वर्मा समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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