मनमानी नहीं चलेगी! पीएम आवास में लापरवाही पर गरियाबंद कलेक्टर सख्त, सचिवों को थमाया नोटिस: गरियाबंद : ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM...
मनमानी नहीं चलेगी! पीएम आवास में लापरवाही पर गरियाबंद कलेक्टर सख्त, सचिवों को थमाया नोटिस:
गरियाबंद : ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के क्रियान्वयन में लापरवाही अब पंचायत सचिवों पर भारी पड़ गई है। जिला कलेक्टर बी.एस. उइके ने 11 पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जनता-हितैषी और महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में अनदेखी बरतने पर गरियाबंद ज़िले के कलेक्टर बी.एस. उइके ने कड़ा कदम उठाया है। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने 11 ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस थमाते हुए स्पष्ट कर दिया कि मनमानी और लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर ने ग्राम पंचायत दांतबाय कला, कोसमबुड़ा, गुजरा, खरता, हाथबाय, बरबाहरा, मौहाभांठा, बेगरपाला, लोहारी, मरदाकला और खरहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के धीमे या लापरवाह क्रियान्वयन पर चिंता जताई।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अपूर्ण और अप्रारंभ आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए और प्रगतिरत कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा कर जिओ टैगिंग सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर ने खास तौर पर पारदर्शिता बनाए रखने की बात दोहराई और कहा कि अगर किसी प्रकार की अवैध लेनदेन की शिकायत मिली, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना की समीक्षा भी की गई। जिले में कमार जनजाति के लिए 911 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 295 पूर्ण हो चुके हैं। शेष कार्यों को जल्द निपटाने का निर्देश भी दिया गया।
कलेक्टर का स्पष्ट संदेश:
"शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हर पात्र हितग्राही को समय पर आवास मिले। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या स्वेच्छाचारिता की कोई जगह नहीं है।"
निष्कर्ष:
अब जिम्मेदारों को जवाब देना होगा और ज़मीन पर योजनाओं को समयबद्ध तरीके से उतारना ही होगा। गरियाबंद ज़िले में अब योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं बची है।
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