विधानसभा में डिप्टी सीएम साव के विभागों के लिए 15,386 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारितसाव बोले - "एक सड़क नहीं बनाने वाले छत्तीसग...
विधानसभा में डिप्टी सीएम साव के विभागों के लिए 15,386 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारितसाव बोले - "एक सड़क नहीं बनाने वाले छत्तीसगढ़ को कीचड़ में बदल रहे थे, हम विकास की राजनीति करते हैं:
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए 15,386 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी गई। इस दौरान सदन में विभिन्न मुद्दों पर गरमागरम चर्चा हुई। विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, लेकिन साव ने करारा जवाब देते हुए कहा कि राज्य में विकास की गति को तेज करने के लिए यह धनराशि आवश्यक है।
डिप्टी सीएम साव का पलटवार:
अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, "पूर्ववर्ती सरकार ने छत्तीसगढ़ को कीचड़ में बदल दिया था। वे एक सड़क तक बनाने में विफल रहे। हमारी सरकार राजनीति विकास के लिए करती है, न कि अवरोध पैदा करने के लिए।" उन्होंने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सड़क निर्माण, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए यह बजट आवंटन किया गया है।
विकास पर सरकार का फोकस:
साव ने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार ग्रामीण और शहरी विकास पर समान रूप से ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं ठप पड़ी थीं, लेकिन अब उन्हें गति दी जा रही है।
विपक्ष का विरोध, सरकार का जवाब:
विपक्षी दलों ने अनुदान मांगों पर सवाल उठाते हुए सरकार पर मनमानी खर्च का आरोप लगाया। हालांकि, साव ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये सभी योजनाएं राज्य के समग्र विकास के लिए जरूरी हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हर योजना को पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा।
सारांश:
विधानसभा में अनुदान मांगों के पारित होने के साथ ही सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह राज्य के विकास को प्राथमिकता दे रही है। विपक्ष के विरोध के बावजूद, सरकार अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है।
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