दिव्यांग, बुजुर्ग और बीमार कर्मचारियों को चुनाव कार्य से छूट, मानदेय और बीमा राशि बढ़ाने की मांग: चुनाव प्रक्रिया को अधिक समावेशी और संवेद...
दिव्यांग, बुजुर्ग और बीमार कर्मचारियों को चुनाव कार्य से छूट, मानदेय और बीमा राशि बढ़ाने की मांग:
चुनाव प्रक्रिया को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने के लिए दिव्यांग, बुजुर्ग और बीमार कर्मचारियों को चुनावी कार्यों से मुक्त रखने की पहल की जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने इसके साथ-साथ चुनाव कार्य में लगे कर्मियों के लिए मानदेय को बढ़ाकर ₹25,000 करने और बीमा राशि ₹1 करोड़ निर्धारित करने की मांग की है।
इस पहल का उद्देश्य उन कर्मचारियों को राहत देना है, जो शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से चुनावी जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हैं। कर्मचारियों का मानना है कि इससे चुनाव कार्य न केवल अधिक प्रभावी होगा, बल्कि जिम्मेदारियों के उचित वितरण से कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।
चुनाव प्रक्रिया में इस प्रकार के सुधार से न केवल कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली को भी अधिक मानवीय बनाया जा सकेगा।
दिव्यांग, बीमार और बुजुर्ग कर्मचारियों को चुनाव कार्य से छूट देने की मांग:
"छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक मंच" और "राज्य कर्मचारी मोर्चा छत्तीसगढ़" ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार और बुजुर्ग कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से मुक्त रखा जाए।
संगठनों ने तर्क दिया है कि इन कर्मचारियों को चुनावी कार्यों की जिम्मेदारी देना उनके स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा, इन वर्गों के कर्मचारियों को ड्यूटी से छूट देकर चुनावी प्रक्रिया को और अधिक संवेदनशील और मानवीय बनाया जा सकता है।
संगठनों ने यह भी सुझाव दिया है कि चुनाव में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मानदेय ₹25,000 किया जाए और बीमा राशि ₹1 करोड़ तक बढ़ाई जाए, ताकि चुनाव कार्यों में उनकी सुरक्षा और प्रोत्साहन सुनिश्चित किया जा सके।
यह मांग राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष एक महत्वपूर्ण सामाजिक और प्रशासनिक विषय के रूप में उठाई गई है, जिससे कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके।
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