रायपुर : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव ...
रायपुर : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राइस मिलर्स के हित में कई अहम फैसले लिए गए।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने मंगलवार को राइस मिलर्स से मुलाकात कर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा, "कैबिनेट के इन फैसलों से न केवल राइस मिलर्स को राहत मिलेगी, बल्कि धान खरीदी प्रक्रिया भी सुगम और तेज होगी, जिससे हमारे किसान भाइयों को सीधा लाभ पहुंचेगा।"
• प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त का भुगतान :
राज्य सरकार ने राइस मिलर्स को 2022-23 की प्रोत्साहन राशि की लंबित दूसरी किस्त का भुगतान करने पर सहमति दी है। यह कदम मिलर्स और सरकार के बीच जारी खींचतान को समाप्त करने के साथ-साथ धान प्रसंस्करण में तेजी लाने की दिशा में अहम साबित होगा।
धान और चावल के परिवहन की दरों को लेकर गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को कैबिनेट में स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे परिवहन संबंधी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और लागत का बोझ कम होगा।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों पर जाम की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया है। राइस मिलर्स के साथ बेहतर तालमेल और उनके सुझावों को शामिल कर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि धान खरीदी की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अड़चन न आए।
डिप्टी सीएम ने कहा, "सरकार किसानों और राइस मिलर्स दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए हरसंभव प्रयास कर रही है। ये फैसले राज्य के आर्थिक और कृषि विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।"
कैबिनेट बैठक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जिनकी जानकारी आने वाले दिनों में साझा की जाएगी। सरकार का यह कदम प्रदेश में किसानों और मिलर्स के बीच सामंजस्य स्थापित करने और राज्य की कृषि व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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