17 नवंबर 2026 | आरंग विधानसभा क्षेत्र में धान खरीदी का शुभारंभ, 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा और ...
17 नवंबर 2026 | आरंग विधानसभा क्षेत्र में धान खरीदी का शुभारंभ, 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा और टोकन तुहर हाथ ऐप की जानकारी।

- आरंग विधानसभा के चार केंद्रों पर खरीदी का शुभारंभ; 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक खरीदी
- प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की सीमा; नमी की अधिकतम सीमा 17 प्रतिशत
- ‘टोकन तुहर हाथ’ ऐप से 24 घंटे टोकन सुविधा; भूमि के अनुसार एक से तीन टोकन
कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने सोमवार को आरंग विधानसभा क्षेत्र के चार धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर खरीदी का विधिवत शुभारंभ किया। आरंग, लखौली, रूमतराई और अमेठी के केंद्रों पर उन्होंने तौल, बारदानों की उपलब्धता, धान की गुणवत्ता और नमी परीक्षण की व्यवस्थाओं को खुद परखा।
यह ख़बर उन किसानों के लिए सीधे मायने रखती है जो खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में अपनी उपज बेचने की तैयारी कर रहे हैं। जनसंपर्क विभाग की जारी जानकारी के अनुसार पंजीकृत किसानों से 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक धान खरीदी होगी, और प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की सीमा तय की गई है।
मंत्री ने किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि किसान सुगमता और पारदर्शिता के साथ अपनी उपज बेच सकें।
खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया गया है। किसान ‘टोकन तुहर हाथ’ ऐप के माध्यम से 24 घंटे टोकन प्राप्त कर सकेंगे। भूमि के आकार के अनुसार 2 एकड़ तक वाले किसानों को एक, 2 से अधिक और 10 एकड़ तक वाले किसानों को दो तथा 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को तीन टोकन मिलेंगे।
मंत्री ने बताया कि धान की मात्रा प्रति बोरा 40 किलोग्राम तय की गई है और धान में नमी की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 17 प्रतिशत रखी गई है। किसानों को इन मानकों की जानकारी पहले से रखने से खरीदी केंद्रों पर समय की बचत हो सकती है।
मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंजीकृत किसान बिना परेशानी के अपनी उपज बेचे और शासन की योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त करे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पात्र किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ भी दिया जाएगा।
स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़

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