17 नवंबर 2026 | जीपीएम कलेक्टर विजय दयाराम के. ने मरवाही के चार धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों से सीधा संवाद किया और अवैध धान...
17 नवंबर 2026 | जीपीएम कलेक्टर विजय दयाराम के. ने मरवाही के चार धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों से सीधा संवाद किया और अवैध धान परिवहन रोकने के निर्देश दिए।

- कलेक्टर विजय दयाराम के. ने मरवाही के चार धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया और किसानों से सीधा संवाद किया
- टोकन, तौल, गुणवत्ता परीक्षण, बारदानों की उपलब्धता और भंडारण व्यवस्था की समीक्षा
- बरौर, चंगेरी और मालाडांड की तीन अंतरराज्यीय जांच चौकियों पर अवैध धान परिवहन रोकने के निर्देश
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले में कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने मरवाही विकासखंड के चार धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों से सीधी बातचीत की और खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने अंतरराज्यीय सीमा पर तीन जांच चौकियों की निगरानी व्यवस्था भी परखी और धान के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। यह जानकारी जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ की ओर से जारी विज्ञप्ति में दी गई है।
समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के लिए यह निरीक्षण सीधे तौर पर मायने रखता है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि टोकन व्यवस्था, धान की तौल और गुणवत्ता परीक्षण पूरी पारदर्शिता से हों और किसानों को अनावश्यक प्रतीक्षा या असुविधा का सामना न करना पड़े। उनके अनुसार खरीदी का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और प्रक्रिया को सरल बनाना है।
कलेक्टर ने करगीकला, मरवाही, तेंदूमूड़ा और परासी के उपार्जन केंद्रों में टोकन जारी करने की प्रक्रिया, उपलब्ध सुविधाओं, बारदानों की उपलब्धता और उपार्जित धान के सुरक्षित भंडारण की जानकारी ली। उन्होंने समिति प्रबंधकों से पंजीकृत किसानों की संख्या, जारी टोकन और धान की आवक के आँकड़े भी लिए। बारदानों की कमी के कारण किसी किसान को परेशानी न हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में दूसरे राज्यों से धान के अवैध परिवहन और उसे उपार्जन केंद्रों में खपाने की आशंका को देखते हुए कलेक्टर ने बरौर, चंगेरी और मालाडांड की अंतरराज्यीय जांच चौकियों का निरीक्षण किया। बरौर चौकी में लगे सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था देखी गई। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मरवाही और तहसीलदार को निर्देश दिए कि धान परिवहन वाहनों की नियमानुसार जांच हो और संदिग्ध गतिविधियों को गंभीरता से लिया जाए।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है, और इसका लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए पारदर्शिता तथा अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण आवश्यक है। सभी संबंधित अधिकारियों को केंद्रों और चौकियों पर सजगता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़

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