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भारत-थाईलैंड व्यापार 12.6% बढ़कर 21.49 अरब डॉलर पहुंचा

17 नवंबर 2026 | भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति की 14वीं बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 21.49 अरब डॉलर पर पहुंचने क...

17 नवंबर 2026 | भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति की 14वीं बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 21.49 अरब डॉलर पर पहुंचने की समीक्षा, यूपीआई-प्रॉम्प्टपे संपर्क पर चर्चा।

भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति की 14वीं बैठक का प्रतीकात्मक चित्र
भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति की 14वीं बैठक का प्रतीकात्मक चित्र (फ़ोटो: पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
मुख्य बातें
  • वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 12.6% बढ़कर 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर
  • यूपीआई को प्रॉम्प्टपे से जोड़ने और स्थानीय मुद्रा में निपटान पर चर्चा
  • AITIGA और प्रारंभिक फसल योजना के उपयोग को बढ़ाने पर विचार; अगली जेटीसी बैठक भारत में

भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 12.6 प्रतिशत बढ़कर 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। थाईलैंड के नोंथाबुरी में 16 नवंबर 2026 को आयोजित 14वीं संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की बैठक में दोनों देशों ने इस प्रगति की समीक्षा की। यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गई है।

बैठक का सीधा असर व्यापारियों, निर्यातकों और निवेशकों पर पड़ सकता है। बैठक में भुगतान की सुविधा, बाजार तक पहुंच और शुल्क-रियायत वाले समझौतों के बेहतर उपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जो सीधे व्यापारियों की रोज़मर्रा की समस्याओं से जुड़े हैं। आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार में थाईलैंड की हिस्सेदारी 16.7 प्रतिशत रही, जो इस साझेदारी का महत्व दर्शाती है।

भारत की ओर से बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, तथा पर्यटन, आतिथ्य और स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्रों में निवेश के अवसर रेखांकित किए गए। थाईलैंड ने अपने निवेश को सुगम बनाने के उपायों की जानकारी साझा की और "सह-सृजन, सह-निवेश" दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिस पर भारत संबंधित मंत्रालयों और विभागों से परामर्श के बाद आगे विचार करेगा।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) और भारत-थाईलैंड प्रारंभिक फसल योजना के उपयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने रियायतों के उपयोग से जुड़े आंकड़ों के वार्षिक आदान-प्रदान की व्यवस्था विकसित करने की संभावना पर विचार किया, ताकि रियायती व्यापार बढ़ाने वाले क्षेत्रों की पहचान हो सके। AITIGA की समीक्षा को शीघ्र और सार्थक रूप से पूरा करने पर भी जोर दिया गया।

बाजार पहुंच की बाधाएं भी चर्चा के केंद्र में रहीं। कृषि, पशुधन और समुद्री उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (SPS) उपाय, प्रमाणन प्रक्रियाएं, गुणवत्ता मानक और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने पर विचार हुआ। औषधि, आयुष, वस्त्र, प्लास्टिक एवं पेट्रोकेमिकल, रत्न एवं आभूषण तथा सेवा क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर भी बात हुई।

भुगतान और वित्तीय संपर्क के मोर्चे पर भारत के यूपीआई को थाईलैंड के प्रॉम्प्टपे से जोड़ने, स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटान और भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक ऑफ थाईलैंड के बीच फिनटेक सहयोग पर विचार-विमर्श हुआ। सह-अध्यक्षों ने अधिकारियों को अगली बैठक से पहले कार्य-स्तरीय बैठकें आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया। संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक भारत में आयोजित की जाएगी।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

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