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कॉप-31 में भारत ने देश-आधारित न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र की मांग रखी

17 नवंबर 2026 | केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंताल्या में कॉप-31 में दो-स्तरीय, पक्षकार-निर्देशित न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र की वकालत की...

17 नवंबर 2026 | केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंताल्या में कॉप-31 में दो-स्तरीय, पक्षकार-निर्देशित न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र की वकालत की और विकासशील देशों के लिए वित्तपोषण व तकनीक पर जोर दिया।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, कॉप-31 अंताल्या (तुर्किये)
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, कॉप-31 अंताल्या (तुर्किये) (फ़ोटो: पत्र सूचना कार्यालय (PIB))
मुख्य बातें
  • भारत ने दो-स्तरीय, पक्षकार-निर्देशित न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र का समर्थन किया
  • विकासशील देशों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता विकास पर जोर
  • रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और ऊर्जा तक पहुंच को एजेंडे में शामिल करने की मांग

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अंताल्या (तुर्किये) में कॉप-31 के दौरान भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि न्यायसंगत परिवर्तन का एजेंडा अब बातचीत से आगे बढ़कर देश-आधारित ठोस कार्यान्वयन की मांग करता है। यूएनएफसीसीसी के मंच पर उन्होंने राष्ट्रीय संप्रभुता और अलग-अलग देशों की परिस्थितियों का सम्मान करने वाले दो-स्तरीय, पक्षकार-निर्देशित तंत्र का समर्थन किया।

मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह बैठक यूएई जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम के अंतर्गत जस्ट ट्रांजिशन पर आयोजित चौथी वार्षिक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज थी। इसका महत्व आम नागरिक के लिए इस बात में है कि जलवायु नीतियां अब केवल ऊर्जा या उद्योग तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि नौकरी, सामाजिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे सीधे जीवन से जुड़े मुद्दों को भी अपने दायरे में लेंगी।

श्री यादव ने जोर दिया कि न्यायसंगत परिवर्तन के लिए पूरी अर्थव्यवस्था और समाज को ध्यान में रखने वाला समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है। इसमें रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु प्रभावों से निपटने, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा तक पहुंच और सतत विकास को शामिल करने की बात उन्होंने रखी। उनके अनुसार विकासशील देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता विकास अत्यंत आवश्यक हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी देशों पर एक समान दृष्टिकोण लागू नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में उन्होंने भारत की राज्य और स्थानीय स्तर पर तैयार हीट एक्शन कार्ययोजनाओं और आपदा प्रबंधन योजनाओं का उल्लेख किया, जो श्रमिकों और समुदायों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखती हैं। साथ ही भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को भी रेखांकित किया गया, जिसका उद्देश्य कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकास के साथ किफायती दरों पर ऊर्जा उपलब्ध कराना है।

भूमिकाओं के बारे में श्री यादव ने यूएई वर्क प्रोग्राम और प्रस्तावित जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उनमें तालमेल सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उनके अनुसार वर्क प्रोग्राम संवाद और अनुभव साझा करने का मंच रहे, जबकि प्रस्तावित तंत्र तकनीकी सहायता, क्षमता विकास और सहयोग के जरिए व्यावहारिक समर्थन दे। उन्होंने यह भी कहा कि तंत्र को मौजूदा प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए, दोहराव से बचना चाहिए और कोई नई बाध्यता या सभी देशों के लिए एक समान क्षेत्रवार योजना नहीं थोपनी चाहिए।

अंत में श्री यादव ने कहा कि भारत सभी पक्षकारों के साथ रचनात्मक सहयोग के लिए तैयार है, ताकि ऐसा समावेशी परिणाम निकले जो विकासशील देशों की विकास प्राथमिकताओं की रक्षा करते हुए न्यायसंगत परिवर्तन को आगे बढ़ाए।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

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