17 नवंबर 2026 | धमतरी जिले के घुटकेल और उमरगांव में राजस्व व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने संदिग्ध भंडारण पर कार्रवाई करते हुए कुल 457 बोर...
17 नवंबर 2026 | धमतरी जिले के घुटकेल और उमरगांव में राजस्व व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने संदिग्ध भंडारण पर कार्रवाई करते हुए कुल 457 बोरा-कट्टा धान जब्त किया।

- घुटकेल में ड्राइवर के घर से 147 बोरा धान जब्त, मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज
- उमरगांव के गोदाम से 310 कट्टा धान जब्त; दस्तावेजों की जांच के बाद कार्रवाई
- उपार्जन केंद्रों, गोदामों और सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष निगरानी के निर्देश
धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही अवैध भंडारण और उपार्जन केंद्रों में अनधिकृत धान खपाने की कोशिशों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम घुटकेल और उमरगांव में कार्रवाई करते हुए कुल 457 बोरा-कट्टा धान जब्त किया है। जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई संदिग्ध भंडारण स्थलों की लगातार जांच के क्रम में की गई।
इस कार्रवाई का सीधा असर उन वास्तविक किसानों पर पड़ता है, जिनके लिए समर्थन मूल्य पर धान बेचने की व्यवस्था बनाई गई है। प्रशासन का कहना है कि उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना का लाभ केवल पात्र किसानों को मिले, और उपार्जन केंद्रों की खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
घुटकेल में संयुक्त टीम ने एक मकान में संग्रहित धान का पता लगाया। जांच में सामने आया कि संतोष खंडेलवाल ने अपने ड्राइवर के घर में 147 बोरा धान रखवाया था। प्रारंभिक जांच में इसे आगामी खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्र में खपाने की आशंका जताई गई। धान के भंडारण से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत न होने पर टीम ने सभी 147 बोरा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।
उमरगांव में तोषण कुमार साहू के गोदाम की जांच के दौरान धान भंडारण से जुड़े दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। जांच के बाद संयुक्त टीम ने गोदाम में रखे 310 कट्टा धान को जब्त किया। दोनों स्थानों की कार्रवाई से प्रशासन ने संकेत दिया है कि धान खरीदी में अनियमितता की आशंका वाले मामलों की गंभीरता से जांच होगी।
जिला प्रशासन ने उपार्जन केंद्रों के साथ-साथ गोदामों, सीमावर्ती क्षेत्रों और संदिग्ध भंडारण स्थलों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। राजस्व, खाद्य, सहकारिता और मंडी विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से अवैध परिवहन और भंडारण की शिकायतों पर तत्काल जांच करने को कहा गया है। किसानों और आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि संदिग्ध भंडारण, अवैध परिवहन या खरीदी में अनियमितता की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।
कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और संबंधित विभागों की टीमें संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रख रही हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक किसानों के अधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शी धान खरीदी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसानों के हित प्रभावित करने वाली किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़

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