17 नवंबर 2026 | बालोद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी के पहले दिन 750 किसानों से 2,489.08 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। प्रदेश म...
17 नवंबर 2026 | बालोद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी के पहले दिन 750 किसानों से 2,489.08 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। प्रदेश में जिला दूसरे स्थान पर रहा।

- पहले दिन 130 उपार्जन केंद्रों पर 750 किसानों से 2,489.08 मीट्रिक टन धान की खरीदी
- प्रदेश में पहले दिन की तुलना में बालोद जिला दूसरे स्थान पर
- 90 प्रतिशत से अधिक किसानों ने ‘तुंहर टोकन’ ऐप व समितियों के डिजिटल माध्यम का उपयोग किया
बालोद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी के पहले ही दिन 750 किसानों से 2,489.08 मीट्रिक टन धान खरीदा गया, और प्रदेश के तुलनात्मक आंकड़ों में जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया। जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार जिले के 130 उपार्जन केंद्रों पर कामकाज सुचारू रूप से चला।
पहले दिन का यह आंकड़ा किसानों के लिए इसलिए अहम है कि खरीदी की शुरुआत में ही उपार्जन केंद्रों पर सुविधाएं और प्रक्रिया व्यवस्थित दिखीं। जिले के किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए सीधे इन्हीं केंद्रों पर पहुँचते हैं, इसलिए शुरुआती दिनों की सुचारू व्यवस्था उनकी सुविधा से सीधे जुड़ी है।
मार्कफेड की 15 नवंबर की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार पहले दिन पूरे प्रदेश में 20,282.36 मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिसमें बालोद की हिस्सेदारी लगभग 12.27 प्रतिशत रही। राजनांदगांव जिला 2,658.08 मीट्रिक टन के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि बालोद 2,489.08 मीट्रिक टन के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद महासमुंद (2,087.64 मीट्रिक टन) और धमतरी (1,998.32 मीट्रिक टन) का स्थान रहा।
खरीदी में डिजिटल माध्यम का उपयोग भी उल्लेखनीय रहा। पहले दिन कुल 848 टोकन जारी किए गए, जिनके जरिए 3,074.06 मीट्रिक टन धान की खरीदी प्रस्तावित थी। इनमें 792 टोकन किसानों ने स्वयं ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप से प्राप्त किए, जबकि 56 टोकन सेवा सहकारी समितियों ने जारी किए। विज्ञप्ति के अनुसार धान बेचने वाले 90 प्रतिशत से अधिक किसानों ने डिजिटल माध्यम अपनाया।
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशों के तहत सभी उपार्जन केंद्रों पर बारदाना, तौल मशीन, पेयजल और छाया जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अधिकारियों को खरीदी प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने और किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि उसका मुख्य उद्देश्य खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और किसान-हितैषी बनाना है।
स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़

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