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बस्तर में सहकारिता नेटवर्क विस्तार की मांग, सांसद महेश कश्यप ने अमित शाह को सौंपा प्रस्ताव

• जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी बैंक शाखाएं, कृषि ऋण और वनोपज विपणन को मजबूत करने पर दिया जोर : जगदलपुर : बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप ने नई...

जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी बैंक शाखाएं, कृषि ऋण और वनोपज विपणन को मजबूत करने पर दिया जोर :


जगदलपुर : बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बस्तर क्षेत्र के जनजातीय और पूर्व नक्सल प्रभावित इलाकों के आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्ताव सौंपे। उन्होंने सहकारिता आधारित विकास मॉडल को मजबूत करने के लिए विशेष पहल करने का आग्रह किया।

सांसद ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि बस्तर में सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए हैं। अब इन परिवर्तनों को सहकारिता नेटवर्क के विस्तार से जोड़कर किसानों, युवाओं और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है।

महेश कश्यप ने बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा सहित प्रत्येक जिला मुख्यालय में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा अथवा क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने की मांग की। इसके साथ ही जनजातीय एवं पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष सहकारिता विकास पैकेज स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया, जिससे सहकारी बैंकिंग, कृषि ऋण, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं का विस्तार हो सके।

उन्होंने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं के रूप में विकसित कर बैंकिंग, कृषि ऋण, उर्वरक, बीज, भंडारण, डिजिटल सेवाएं और जनसेवा केंद्र जैसी सुविधाओं से सशक्त बनाने का सुझाव दिया। साथ ही धान के अलावा कोदो, कुटकी, रागी, मक्का तथा तेंदूपत्ता, महुआ, इमली और सालबीज जैसी लघु वनोपज की खरीदी के लिए नए सहकारी खरीदी केंद्र स्थापित करने की मांग भी रखी।

सांसद ने महिला स्व-सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), वन धन विकास केंद्रों और जनजातीय सहकारी समितियों को विशेष वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने चयनित ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर नई सहकारी बैंक शाखाएं खोलने का प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा।

सांसद महेश कश्यप ने कहा कि सहकारिता व्यवस्था के विस्तार से किसानों की आय बढ़ेगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और बस्तर में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

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