उच्च स्तरीय जांच और कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई बिलासपुर, छत्तीसगढ़ : शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ब...
उच्च स्तरीय जांच और कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ : शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलासपुर में पदस्थ एक महिला शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब यह सामने आया कि उक्त शिक्षिका ने फर्जी आदिवासी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की थी।
जानकारी के अनुसार, महिला OBC वर्ग से संबंधित है, लेकिन उसने आदिवासी समुदाय के बैगा जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर शिक्षक पद पर नियुक्ति ले ली थी। इस मामले की शिकायत के बाद उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने मामले की विस्तृत जांच की। समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि महिला आदिवासी नहीं, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की है।
इस रिपोर्ट के आधार पर महिला द्वारा दायर याचिका भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। इसके बाद शिक्षा विभाग के जॉइन डायरेक्टर ने तुरंत प्रभाव से उक्त शिक्षिका को सेवा से बर्खास्त कर दिया।
शिक्षा विभाग सख्त रुख में:
जॉइन डायरेक्टर ने बयान जारी कर कहा कि ऐसे फर्जीवाड़े की कोई जगह नहीं है। विभाग में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक था। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में विभाग आगे भी कठोर कार्रवाई करेगा।
सवालों के घेरे में चयन प्रक्रिया:
इस मामले ने शिक्षक चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह चर्चा का विषय बन गया है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल करने वाले और कितने लोग सिस्टम में मौजूद हैं।
आगे की कार्रवाई संभव:
सूत्रों की मानें तो बर्खास्तगी के बाद महिला शिक्षिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। इस मामले को प्रशासन उदाहरण के तौर पर लेकर भविष्य में ऐसे फर्जीवाड़ों को रोकने की दिशा में सख्त कदम उठा सकता है।
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