जगदलपुर | 30 मई 2025: बस्तर जिले की पखनारचा ग्राम पंचायत सुर्खियों में है। कारण है – योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार, अधूरे निर्माण कार्य और पा...
जगदलपुर | 30 मई 2025: बस्तर जिले की पखनारचा ग्राम पंचायत सुर्खियों में है। कारण है – योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार, अधूरे निर्माण कार्य और पारदर्शिता की घोर कमी। स्थानीय ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें मुर्गी शेड, नाली निर्माण, सेग्रीगेशन शेड, बाउंड्रीवल और नल जल/ जल जीवन मिशन जैसी अहम योजनाओं में अनियमितता और फर्जीवाड़े की बात सामने आई है।
मुर्गी शेड और नाली निर्माण के नाम पर व्यय
ग्रामीणों के अनुसार, पंचायत के रिकॉर्ड में मुर्गी शेड और नाली निर्माण कार्य को पूर्ण दिखाया गया है और पूरा व्यय भी किया गया है, लेकिन जमीन पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। कुछ स्थानों पर निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया, जबकि कहीं सिर्फ खानापूरी करके भुगतान ले लिया गया।
जल जीवन मिशन – अधूरा और अनियमित
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में पाइपलाइन बिछाने और हर घर नल कनेक्शन का वादा किया गया था। लेकिन आज भी घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। टंकी और पाइपलाइन अधूरी है पाइप को गांव की शोभा बढ़ाने सड़क किनारे रखा गया है।
बाउंड्री वॉल और भवन निर्माण में भी सवाल
गांव में शासकीय भवन जैसी संरचनाओं के निर्माण में भी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सेग्रीगेशन भवन का निर्माण सीमेंट ईंट से हो रहा है। ग्रामीणों का सवाल है कि क्या ये कार्य मानक और मानदंड अनुसार हो रहे हैं?
सूचना पटल नदारद, पारदर्शिता पर सवाल
ग्राम पंचायत कार्यालय की निर्माणाधीन बाउंड्रीवाॅल, सेग्रीगेशन भवन, पानी टंकियों आदि सभी निर्माणाधीन संरचनाओं का सूचना पटल पूरी तरह गायब है। कोई भी जानकारी जैसे की योजनाओं की लागत, ठेकेदारों का विवरण या कार्य की स्थिति आम नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह पंचायती राज अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में आता है, जो पारदर्शिता की मूल भावना को ठेस पहुंचाता है।
मई 2025 माह में 10 लाख 81 हजार का व्यय
पंचायत सचिव महोदय ज़रा सी निर्माण सामग्री और कुछ कुर्सियां दिखाकर कहते हैं कि दस लाख में यह सामग्री खरीदी है, अब निर्माण होगा ।
क्या कहते हैं ग्रामीण?
“हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी आते हैं, जांच का आश्वासन देते हैं, फिर सब शांत हो जाता है।” — ग्रामवासी
जांच की मांग तेज
ग्रामीणों ने मांग की है कि इन सभी योजनाओं की स्वतंत्र जांच करवाई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। साथ ही पंचायत स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना पटल को अनिवार्य रूप से स्थापित करने की मांग की गई है।
4thColumn.in इस मामले में प्रशासनिक पक्ष का इंतजार कर रहा है और जैसे ही प्रतिक्रिया मिलेगी, उसे प्रकाशित किया जाएगा।
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