रेत माफियाओं पर जल्द गिरेगी सख्ती की गाज, सिर्फ जुर्माना नहीं, होगी सख्त कार्रवाई रायपुर: राज्य सरकार ने रेत के अवैध खनन को लेकर कड़ा रुख अ...
रेत माफियाओं पर जल्द गिरेगी सख्ती की गाज, सिर्फ जुर्माना नहीं, होगी सख्त कार्रवाई
रायपुर: राज्य सरकार ने रेत के अवैध खनन को लेकर कड़ा रुख अपनाने का संकेत दे दिया है। खनिज सचिव पी. दयानंद ने स्पष्ट कहा है कि “खनिज राजस्व की हानि रोकना राज्य शासन की प्राथमिकता है।” उन्होंने रेत माफियाओं की बेखौफ गतिविधियों पर चिंता जताते हुए सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में पी. दयानंद ने प्रदेश के प्रमुख जिलों के कलेक्टरों और खनिज अधिकारियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि अब कार्रवाई केवल जुर्माना वसूलने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रेत की जब्ती और अपराधियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की दिशा में भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में यह खुलासा हुआ कि कई मामलों में अवैध रेत परिवहन पकड़े जाने के बावजूद संबंधितों से सिर्फ जुर्माना वसूल कर उन्हें छोड़ दिया जाता है, और जब्त रेत भी लौटा दी जाती है। इससे माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं।
दयानंद ने निर्देश दिए कि:
बार-बार पकड़े जाने वाले वाहन मालिकों के लाइसेंस रद्द किए जाएं।
रेत जब्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाए।
पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीमें बनाकर निगरानी तेज की जाए।
राज्य सरकार जल्द ही अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए एक एकीकृत पोर्टल लाने की भी योजना बना रही है, जिससे समन्वय बेहतर हो और हर कार्रवाई का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा सके।
इस पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि खनिज विभाग का राजस्व बढ़ेगा और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। साथ ही रेत माफियाओं पर लगाम कसने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है।
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