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जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर रेम्प निर्माण, दन्तेवाड़ा में ओवरब्रिज और रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन के अधूरे काम को लेकर जन अधिकार मोर्चा ने अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

जगदलपुर : जन अधिकार मोर्चा ने बस्तर अंचल की तीन प्रमुख रेल समस्याओं को लेकर आज जगदलपुर रेलवे स्टेशन में मंडल रेल प्रबंधक विशाखापट्नम के नाम ...

जगदलपुर : जन अधिकार मोर्चा ने बस्तर अंचल की तीन प्रमुख रेल समस्याओं को लेकर आज जगदलपुर रेलवे स्टेशन में मंडल रेल प्रबंधक विशाखापट्नम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर रेम्प निर्माण, दन्तेवाड़ा के आंवराभाटा में रेलवे ओवरब्रिज और रावघाट से जगदलपुर के बीच रेल लाइन के अधूरे निर्माण को लेकर कड़ी नाराजगी जताई गई।

प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिका सिंह और महासचिव विपिन तिवारी ने कहा कि जगदलपुर जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशन पर अब तक रेम्प की सुविधा नहीं होना गंभीर लापरवाही है। विकलांग, बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार यात्रियों को इससे भारी परेशानी हो रही है। पहले भी कई बार इस विषय पर ध्यान आकृष्ट कराया गया है, पर आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।


दन्तेवाड़ा के आंवराभाटा में ओवरब्रिज की मांग पर भी मोर्चा ने सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि 2015 में एनएमडीसी बचेली द्वारा 799.13 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी और रेलवे को 1 करोड़ रुपए अग्रिम दिए गए थे, लेकिन रेलवे विभाग ने यह कहते हुए राशि लौटा दी कि सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आती है। नतीजा यह है कि हर घंटे मालगाड़ियों की आवाजाही से गेट बंद रहता है और आम जनता के साथ गंभीर मरीजों को भी जान जोखिम में डालनी पड़ती है।


रावघाट से जगदलपुर तक की रेल लाइन का कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिसे लेकर मोर्चा ने इसे विकास के नाम पर मजाक करार दिया। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो रेल रोको या आमरण अनशन जैसे आंदोलन शुरू किए जाएंगे।



बी.एस. सिदार (डिप्टी कमिश्नर, बस्तर), सी.पी. बघेल (अपर कलेक्टर, बस्तर जिला), और रेलवे शाखा प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। अधिकारियों ने मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने वालों में सर्व श्री शेख अनवर हुसैन, प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री शंकर लाल श्रीवास्तव, संभागीय अध्यक्ष, श्री विनय मण्डल, संभागीय संयोजक बस्तर संभाग, श्री दशमुराम सेठिया, प्रदेश सचिव एवं श्री दिनेश रायकवार सहित अन्य साथी उपस्थित रहे। संबंधित अधिकारियों ने मांग का समर्थन करते हुए मांग पूर्ति हेतु उच्चाधिकारियों को पत्राचार करने का आश्वासन दिया।

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