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रजिस्ट्री विवाद सुलझाने के लिए नए कानून की तैयारी, अब आईजी करेंगे निपटारा

  प्रदेश में रजिस्ट्री कानून में बड़ा बदलाव, आम लोगों को मिलेगी धोखाधड़ी से राहत: छत्तीसगढ़  : में रजिस्ट्री कानून में बड़ा बदलाव होने जा रह...

 

प्रदेश में रजिस्ट्री कानून में बड़ा बदलाव, आम लोगों को मिलेगी धोखाधड़ी से राहत:

छत्तीसगढ़ : में रजिस्ट्री कानून में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को सिविल विवादों से राहत मिलेगी। अब फर्जी या गलत रजिस्ट्री के मामलों में सिविल कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इस तरह के मामलों की सुनवाई और निपटारा सीधे आईजी स्तर पर किया जाएगा।

प्रदेश सरकार द्वारा इस नए कानून को लोगों को रजिस्ट्री धोखाधड़ी से बचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार रजिस्ट्री के पुराने कानून में इतना बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिससे रियल एस्टेट और भूमि विवादों में पारदर्शिता बढ़ेगी।


क्या होगा बदलाव?

सिविल कोर्ट की जगह आईजी करेंगे सुनवाई – अब रजिस्ट्री से जुड़े विवादों को सिविल कोर्ट में लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।

फर्जी रजिस्ट्री होगी तुरंत रद्द – यदि कोई रजिस्ट्री गलत या धोखाधड़ी से की गई पाई जाती है, तो उसे तेजी से रद्द किया जाएगा।

जनता को होगी सुविधा – लोग बेवजह की कानूनी उलझनों से बचेंगे और उनके मामलों का समाधान तेज़ी से होगा।

रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता – यह कदम संपत्ति खरीदने-बेचने की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगा।

प्रदेश सरकार का यह कदम आम जनता को न्याय दिलाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए बेहद अहम साबित होगा। अब लोगों को सालों तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि त्वरित न्याय मिलेगा।


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