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बिजली विभाग की लापरवाही: 400 रुपये के लिए बिना सुरक्षा उपकरण 20 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ाए जा रहे मजदूर

  बिजली विभाग की लापरवाही: 400 रुपये के लिए बिना सुरक्षा उपकरण 20 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ाए जा रहे मजदूर: कोरबा :  कोरबा जिले में विद्युत वितरण...

 बिजली विभाग की लापरवाही: 400 रुपये के लिए बिना सुरक्षा उपकरण 20 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ाए जा रहे मजदूर:

कोरबा : कोरबा जिले में विद्युत वितरण विभाग के ठेकेदारों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। वे मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जोखिम भरे काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। रायगढ़ जिले की सीमा से सटे जिल्गा बरपाली गांव में यह मामला उजागर हुआ, जहां ठेकेदार 400 रुपये की मजदूरी पर ग्रामीणों को 20 फीट ऊंचे बिजली के खंभों पर चढ़ा रहे हैं।


जानलेवा लापरवाही:

बिजली के खंभों पर काम करने के लिए हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और ग्लव्स जैसे सुरक्षा उपकरण जरूरी होते हैं, लेकिन मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा साधन के ही बिजली लाइन पर चढ़ाया जा रहा है। इससे उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, बिना उचित सुरक्षा उपकरणों के बिजली से जुड़े काम करना गंभीर दुर्घटनाओं को न्योता देना है।


मजदूरों की मजबूरी और ठेकेदारों की मनमानी:

गांवों में रोजगार के सीमित अवसरों के कारण मजदूरों को अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है। वे ठेकेदारों के कहने पर बिना सुरक्षा उपायों के बिजली के खंभों पर चढ़ने को मजबूर हैं। मजदूरों का कहना है कि अगर वे मना करते हैं, तो उन्हें काम से निकाल दिया जाता है।


प्रशासन की चुप्पी:

स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी इस लापरवाही पर चुप्पी साधे हुए हैं। अगर जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की जांच कर दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।


क्या कहता है नियम?

भारत में बिजली से जुड़े कार्यों के लिए सख्त सुरक्षा नियम बनाए गए हैं। श्रम कानूनों के अनुसार, किसी भी खतरनाक कार्य में सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। लेकिन कोरबा में ठेकेदार इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं।


सरकार से मांग:

ग्रामीणों और मजदूर संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में सख्त कदम उठाए जाएं। साथ ही, बिजली विभाग के ठेकेदारों पर निगरानी रखी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

अगर प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाए, तो यह लापरवाही कई निर्दोष मजदूरों की जान ले सकती है।


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