जगदलपुर : जिला पंचायत बस्तर की सामान्य सभा की बैठक शुक्रवार को तीखी बहस और हंगामे के बीच अधूरी रह गई। बैठक के दौरान महिला एवं बाल विकास विभा...
जगदलपुर : जिला पंचायत बस्तर की सामान्य सभा की बैठक शुक्रवार को तीखी बहस और हंगामे के बीच अधूरी रह गई। बैठक के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े आंगनबाड़ी भवनों में कराए गए रंगाई-पुताई कार्य को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि अंततः सभी जिला पंचायत सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट कर दिया।
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| कलेक्टर आकाश छिकारा से भेंट करते जिला पंचायत सदस्यगण। |
जानकारी के अनुसार बैठक में आंगनबाड़ियों में कराए गए रंगाई-पुताई कार्य पर चर्चा के दौरान करीब 4 लाख 30 हजार रुपये की स्वीकृत राशि को लेकर सवाल उठाए गए। सदस्यों ने पूछा कि यह कार्य पंचायतों के माध्यम से कराया गया या विभागीय स्तर पर। इस दौरान आरोप लगाया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पूरी और स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है।
विवाद उस समय और बढ़ गया जब बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए। इस दौरान हुई तीखी बहस के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और जिला पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार कर दिया।
बैठक से बाहर आने के बाद जनप्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तथा जब सदस्यों ने जानकारी मांगी तो विवाद की स्थिति बन गई।
जनप्रतिनिधियों ने पत्र में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के व्यवहार और कार्यप्रणाली की जांच कराने की मांग करते हुए उन्हें तत्काल अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है।
जिला पंचायत सदस्यों का कहना है कि सामान्य सभा की बैठक में जनहित से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता आवश्यक है और यदि जनप्रतिनिधियों को सही जानकारी नहीं दी जाएगी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिला पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है।
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