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अवैध कब्जे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: महामाया पहाड़ से हटाए गए 30 अवैध मकान

  अवैध कब्जे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: महामाया पहाड़ से हटाए गए 30 अवैध मकान प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए महामाया प...

 अवैध कब्जे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: महामाया पहाड़ से हटाए गए 30 अवैध मकान



प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए महामाया पहाड़ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 30 अवैध मकानों को तोड़ा गया। कब्जाधारियों में ज्यादातर झारखंड से आए मुस्लिम परिवार शामिल थे। प्रशासन और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई सुनिश्चित की।

कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी फोर्स तैनात थी, जिससे किसी भी प्रकार के विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। स्थानीय अधिकारियों ने बल प्रयोग कर अवैध कब्जाधारियों को वहां से हटाया। प्रशासन का कहना है कि यह कदम इलाके में बढ़ते अवैध कब्जों को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक था।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई कानून के दायरे में की गई है और सभी प्रभावितों को पहले नोटिस देकर मौके खाली करने के लिए समय दिया गया था। अधिकारी अब सुनिश्चित करेंगे कि इस क्षेत्र में भविष्य में फिर से अवैध निर्माण न हो।


अंबिकापुर में संरक्षित वन भूमि पर बड़ी कार्रवाई: महामाया पहाड़ी पर बने 30 अवैध मकान तोड़े गए:

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में महामाया पहाड़ी की संरक्षित वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। सोमवार को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने 30 अवैध मकानों को गिरा दिया। इस क्षेत्र में कुल 440 से अधिक अवैध कब्जे बताए जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर कब्जाधारी झारखंड से आए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं।

महामाया पहाड़ी संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रशासन ने पहले कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर स्वयं मकान हटाने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके निर्माण कार्य जारी रहने पर यह कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कब्जाधारियों द्वारा विरोध की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। अधिकारियों ने कहा कि पहाड़ी पर 500 से अधिक घरों का निर्माण किया गया है, जिनमें से अधिकांश अवैध हैं। यह कार्रवाई शुरूआती चरण है और आगे भी अवैध निर्माणों पर सख्ती जारी रहेगी।


अधिकारियों का बयान:

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि संरक्षित वन भूमि पर कब्जा करना गैरकानूनी है। भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी और कड़ी की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि वन भूमि का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद जरूरी है।


स्थानीय प्रतिक्रिया:

कुछ प्रभावित परिवारों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, वहीं कई लोग कार्रवाई के दौरान मौके से भाग गए। प्रशासन ने सभी निवासियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करें।


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