17 नवंबर 2026 | केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पांच ग्रीनफील्ड क्लस्टरों में लगभग 10 अरब डॉलर के निवेश का आह्वान किया। 2030 तक शीर्ष ...
17 नवंबर 2026 | केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पांच ग्रीनफील्ड क्लस्टरों में लगभग 10 अरब डॉलर के निवेश का आह्वान किया। 2030 तक शीर्ष 10 देशों में शामिल होने का लक्ष्य।

- पांच ग्रीनफील्ड क्लस्टरों में लगभग 10 अरब डॉलर के निवेश की संभावना
- लक्ष्य: 2030 तक शीर्ष 10 और 2047 तक शीर्ष पांच जहाज निर्माता देशों में शामिल होना
- 150 से अधिक जहाजों के ऑर्डर लंबित, मूल्य 1.7 अरब डॉलर से अधिक; निर्यात हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक
केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाज निर्माताओं, शिपिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। पांच नए ग्रीनफील्ड तटीय क्लस्टरों में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश होने की संभावना जताई गई है। यह आह्वान इंडिया शिपबिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026 में किया गया।
मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक दुनिया के शीर्ष 10 जहाज निर्माता देशों में और 2047 तक शीर्ष पांच में शामिल होना है। आम पाठक के लिए इसका अर्थ है कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में विनिर्माण, रोजगार और तकनीक के नए अवसर खुल सकते हैं। सोनोवाल के अनुसार ये क्लस्टर विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, रोजगार और निर्यात में नए रास्ते बनाएंगे।
मंत्री ने बताया कि घरेलू मांग के तहत 400 से अधिक जहाजों की आवश्यकता का आकलन किया गया है, जो लगभग 24 अरब डॉलर के निवेश का अवसर देती है। वर्तमान में 150 से अधिक जहाजों के ऑर्डर लंबित हैं, जिनका मूल्य 1.7 अरब डॉलर से अधिक है। इस मूल्य में निर्यात ऑर्डर की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है।
पांच ग्रीनफील्ड क्लस्टर आंध्र प्रदेश के दुगराजपट्टनम, गुजरात के कुचहड़ी, महाराष्ट्र के दिघी, ओडिशा के केन्द्रपाड़ा और तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थापित किए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारों की टीमों ने निवेशकों को उपलब्ध भूमि, सहायक नीतियों और संयुक्त सहयोग की जानकारी दी। कॉन्क्लेव में 30 अंतरराष्ट्रीय शिपयार्डों के अधिकारी शामिल हुए, जिनमें दक्षिण कोरिया के तीन सबसे बड़े शिपयार्ड भी हैं।
कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने ‘नौकौश’ पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसे समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) ने विकसित किया है। पोर्टल नीतियों, स्वीकृतियों और निवेश के अवसरों को एक डिजिटल मंच पर लाता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ने और कारोबार में सुगमता आने की उम्मीद है। इसी बैठक में कोचीन शिपयार्ड और डेमन शिपयार्ड्स ने भविष्य की जहाज निर्माण परियोजनाओं में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
सोनोवाल ने कहा, “भारत दुनिया के लिए जहाजों का निर्माण करने को तैयार है। भारत में, भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए निर्माण करें।” उन्होंने कहा कि सुनिश्चित मांग, मजबूत नीतिगत समर्थन और समर्पित वित्तपोषण के साथ भारत दीर्घकालिक निवेश के लिए आकर्षक अवसर देता है। अब प्राथमिकता चर्चाओं को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की यात्रा का प्रमुख स्तंभ बन रहा है।
राज्य सरकारों ने 10 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए कल, मंगलवार 17 नवंबर को क्लस्टर स्थलों के दौरे की व्यवस्था की है। इसके अलावा ओडिशा और तमिलनाडु में थूथुकुडी का दौरा भी प्रस्तावित है। सचिव विजय कुमार ने चर्चाओं को “केन्द्रित और व्यावहारिक” बताया।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

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