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सौतनार में सरकारी भवन से 72 क्विंटल अवैध धान जब्त, 180 बोरी बरामद

17 नवंबर 2026 | छिंदगढ़ के सौतनार क्षेत्र में राजस्व, कृषि और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने शासकीय भवन में रखा 72 क्विंटल (180 बोरी) अवैध ...

17 नवंबर 2026 | छिंदगढ़ के सौतनार क्षेत्र में राजस्व, कृषि और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने शासकीय भवन में रखा 72 क्विंटल (180 बोरी) अवैध धान जब्त किया।

शासकीय भवन में रखी धान की बोरियाँ, प्रशासन की जब्ती कार्रवाई के दौरान
शासकीय भवन में रखी धान की बोरियाँ, प्रशासन की जब्ती कार्रवाई के दौरान (फ़ोटो: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़)
मुख्य बातें
  • नामापारा के अनुपयोगी शासकीय भवन से लगभग 72 क्विंटल (180 बोरी) धान जब्त
  • धान किराना दुकान संचालक सामनाथ नाग का होना पाया गया; प्रकरण दर्ज
  • प्रशासन ने अवैध भंडारण के विरुद्ध अभियान जारी रखने और सूचना देने की अपील की

छिंदगढ़ अनुविभाग के ग्राम पंचायत सौतनार के आश्रित ग्राम नामापारा में प्रशासन ने एक अनुपयोगी शासकीय भवन में छिपाकर रखा लगभग 72 क्विंटल (180 बोरी) धान पकड़ा है। राजस्व, कृषि और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम की इस कार्रवाई से अवैध धान भंडारण करने वालों में हड़कंप मच गया है।

जिला प्रशासन के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की समर्थन मूल्य धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हुई है। खरीदी को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसानों के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य की खरीदी में ऐसे अवैध भंडारण से बिचौलिए लाभ न उठा सकें, यह इस कार्रवाई का मूल उद्देश्य है।

जांच में पाया गया कि नामापारा के इस अनुपयोगी शासकीय भवन में बिना किसी वैधानिक अनुमति के धान रखा गया था। संयुक्त टीम की औचक जांच में यह धान स्थानीय किराना दुकान संचालक सामनाथ नाग (पिता झितरु राम नाग) का होना सामने आया। टीम ने मौके पर ही नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया और धान को आगामी आदेश तक के लिए जब्त कर लिया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक किसानों के हितों की रक्षा के लिए अवैध धान खपाने वालों के विरुद्ध यह अभियान जारी रहेगा। उसने जिले के नागरिकों से अपील की है कि धान के अवैध परिवहन, भंडारण या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस को दें। प्रशासन के अनुसार सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और अवैध भंडारण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़

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