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पीएम स्वनिधि: बिलासपुर में 1.23 लाख हितग्राहियों को 282 करोड़ रुपए का ऋण

17 नवंबर 2026 | बिलासपुर में पीएम स्वनिधि संभाग स्तरीय महोत्सव में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्मार्ट ठेला पंजीयन का शुभारंभ किया और हितग्...

17 नवंबर 2026 | बिलासपुर में पीएम स्वनिधि संभाग स्तरीय महोत्सव में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्मार्ट ठेला पंजीयन का शुभारंभ किया और हितग्राहियों को सम्मानित किया।

(फ़ोटो: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़)
मुख्य बातें
  • राज्य में अब तक 1.23 लाख से अधिक हितग्राहियों को 282 करोड़ रुपए का ऋण
  • समय पर ऋण चुकाने वालों को 15, 25 और 50 हजार रुपए तक का अगला ऋण
  • 20 नवंबर को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान

ठेला-खोमचा लगाने वालों की मेहनत अब साहूकारों के ब्याज में नहीं, कारोबार बढ़ाने में लग रही है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय स्वनिधि महोत्सव में यह बात कही।

छोटे कारोबारियों के लिए यह खबर इसलिए अहम है कि योजना में समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राही क्रमशः 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपए तक का ऋण लेकर अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। नियमित भुगतान करने वालों को अगले चरण का लाभ मिलेगा। पात्र हितग्राहियों के लिए 30 हजार रुपए तक की यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड सुविधा भी उपलब्ध बताई गई है।

श्री साव ने कार्यक्रम में स्मार्ट ठेला पंजीयन का शुभारंभ और इसके पोस्टर का विमोचन किया। उनके अनुसार पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र मिलने से व्यवसाय करने में सुविधा होगी। उन्होंने हितग्राहियों को यूपीआई से जुड़े डिजिटल भुगतान साउंड बॉक्स वितरित किए और सफल पथ विक्रेताओं तथा उनके प्रतिभाशाली बच्चों को मंच पर सम्मानित किया।

विज्ञप्ति के अनुसार योजना वर्ष 2020 में शुरू हुई, जब कोरोना काल में इन परिवारों की आजीविका पर गंभीर संकट आया था। बिना गारंटी के आसान ऋण मिलने से लाखों पथ विक्रेताओं को अपना कारोबार फिर खड़ा करने का अवसर मिला। राज्य में अब तक 1.23 लाख से अधिक हितग्राहियों को 282 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है, और योजना में बिना गारंटी ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है।

श्री साव ने बताया कि 20 नवंबर को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर को पीएम स्वनिधि के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। सम्मेलन में बैंकों और नगरीय निकायों को भी सम्मानित किया गया, और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने वित्तीय समावेशन तथा डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी।

महापौर श्रीमती पूजा विधानी ने योजना से वंचित पात्र लोगों को जोड़ने और ऋण प्रक्रिया सरल बनाने पर जोर दिया। विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने कहा कि पथ विक्रेता भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बैंकर्स से ऋण की औपचारिकताएँ सरल बनाने का आग्रह किया।

स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़

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