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धान खरीदी 2026-27: रकबा और खसरा सुधार पर शासन की त्वरित कार्रवाई

21 नवंबर 2026 | छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2026-27 के दौरान रकबा, खसरा और शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर तक कार्रवाई। किसानों से त्रुटि...

21 नवंबर 2026 | छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2026-27 के दौरान रकबा, खसरा और शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर तक कार्रवाई। किसानों से त्रुटि की सूचना देने की अपील।

धान खरीदी केंद्र पर किसान, छत्तीसगढ़
धान खरीदी केंद्र पर किसान, छत्तीसगढ़ (फ़ोटो: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़)
मुख्य बातें
  • प्रदेश की 12 तहसीलों में 8,202 दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया जारी
  • बालोद में शून्य रकबा वाले 5,743 किसानों में से 3,140 का सुधार पूरा
  • डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लंबित खसरे 31,338 से घटकर 13,805 रह गए

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों की समस्याओं और शिकायतों पर शासन ने सख़्त रुख अपनाते हुए जिला स्तर तक कार्रवाई शुरू कर दी है। जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार भू-अभिलेख, विपणन और सहकारिता विभाग आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी पंजीकृत किसान धान बेचने से वंचित न रहे।

इस कार्रवाई का सीधा लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके रकबा या खसरे का विवरण समिति के रिकॉर्ड में अधूरा या गलत दर्ज था। अब उन्हें तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। समिति मॉड्यूल में 'खसरा मैपिंग' और 'एग्री स्टेक से भूमि विवरण सिंक' का विकल्प दिया गया है, जिसके जरिए समिति ऑपरेटर छूटे हुए खसरे जोड़ रहे हैं और तहसीलदारों के अनुमोदन के बाद विवरण अपडेट हो रहा है। प्रदेश की 12 तहसीलों में ग्राम सभाओं से मिली 8,202 दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।

जिलेवार प्रगति पर नज़र डालें तो बालोद में शून्य रकबा वाले 5,743 किसानों में से 3,140 का सुधार हो चुका है, और शेष डेटा दो से तीन दिन में सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर में सेमरताल की 714 में से 550 और पौंसरा की 414 में से 174 समस्याएँ सुलझाई गई हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लंबित खसरे 13 नवंबर के 31 हजार 338 से घटकर 20 नवंबर तक 13 हजार 805 रह गए हैं। जशपुर में 5 हजार 653 खसरों के संशोधन का प्रस्ताव आयुक्त भू-अभिलेख को भेजा गया है, और 23 केंद्रों में अब तक 209 किसानों से 1059.28 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है।

हड़ताल के बीच भी काम न रुके, इसके लिए व्यवस्था की गई है। पटवारियों की हड़ताल के बावजूद संबंधित तहसीलदारों की आईडी सक्रिय की गई हैं और दावा-आपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण का सत्यापन ऑनलाइन, जियो-रेफरेंस और फोटो सहित तहसीलदारों द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है।

भंडारण और सुरक्षा के मोर्चे पर दुर्ग में 21 नए केंद्रों के साथ कुल 123 केंद्र संचालित हैं, जहाँ स्टैक प्लान, तालपत्री और ड्रेनेज की व्यवस्था है। कोरबा में ड्रेनेज सहित तैयारियाँ पूरी होने की जानकारी दी गई है, और हाथी प्रभावित केंद्रों के लिए वन विभाग से समन्वय कर प्राथमिकता से धान उठाव कराया जाएगा। कबीरधाम में मार्कफेड के सीसीटीवी कैमरों के अलावा अतिरिक्त कैमरे और चौकीदार लगाए जा रहे हैं। बालोद में एक केंद्र में आगजनी से प्रभावित बारदाने के मामले में थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है और खरीदी सामान्य रूप से जारी है।

समिति स्तर पर भी त्वरित कदम उठाए गए हैं। सक्ती में तौल की शिकायत सही पाए जाने पर खरीदी प्रभारी को हटाकर नए प्रभारी की नियुक्ति की गई है। राजनांदगाँव में अधिक नमी वाला धान पंचनामा बनाकर सुखाने और साफ़ करने की सलाह के साथ लौटाया गया।

राज्य शासन ने किसानों से अपील की है कि रकबा, खसरा या फसल प्रविष्टि में किसी भी त्रुटि की सूचना वे तुरंत अपनी समिति, ग्राम सभा में दावा-आपत्ति, कलेक्टर जनदर्शन या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से दें, ताकि समयबद्ध समाधान हो सके और समर्थन मूल्य पर पारदर्शी धान खरीदी सुनिश्चित की जा सके।

स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़

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