17 नवंबर 2026 | कोंडागांव में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट पर प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों की सुरक्षा और लैंगिक अपराध...
17 नवंबर 2026 | कोंडागांव में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट पर प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों की सुरक्षा और लैंगिक अपराध रोकथाम पर जोर।

- राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत प्रशिक्षण
- शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधान, अपराध श्रेणियां और पीड़ित बच्चों के अधिकारों की जानकारी
- बाल लैंगिक शोषण की सूचना पर तत्काल कानूनी कार्रवाई और पीड़ित की गोपनीयता पर जोर
कोंडागांव में शिक्षकों को बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वावधान में संचालित सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इसका उद्देश्य शिक्षकों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को बाल संरक्षण कानूनों के प्रति जागरूक करना है।
स्कूलों में रोज़ाना बच्चों के सबसे करीब शिक्षक होते हैं, इसलिए उनकी जागरूकता सीधे तौर पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी है। कार्यक्रम में पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों, अपराधों की श्रेणियों और पीड़ित बच्चों के अधिकारों की जानकारी दी गई, ताकि किसी संदिग्ध मामले में शिक्षक सही और समय पर कदम उठा सकें। अभिभावकों और आम नागरिकों के लिए भी यह संदेश अहम है कि बच्चों की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के अध्यक्ष श्री खिलावन राम रिगरी ने की। उन्होंने कहा कि बच्चों का संरक्षण केवल शासन और प्रशासन की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों के साथ विश्वासपूर्ण वातावरण बनाने का आग्रह किया, ताकि बच्चे बिना भय या संकोच के अपनी समस्याएं साझा कर सकें। किसी भी प्रकार के बाल लैंगिक शोषण की जानकारी मिलने पर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तत्काल कार्रवाई और संबंधित विभाग को सूचना देने पर उन्होंने विशेष बल दिया।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री विक्रम प्रताप चंद्रा ने प्रशिक्षण संबोधन में पॉक्सो अधिनियम के कानूनी प्रावधानों, अपराधों की श्रेणियों और न्यायिक प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में पीड़ित बच्चे की पहचान और गरिमा की गोपनीयता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही पीड़ित बच्चे के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने और उसे मानसिक दबाव, भय या सामाजिक उपेक्षा से बचाने पर ध्यान देने की बात कही गई।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री गायत्री साय ने सुरक्षित बचपन अभियान के उद्देश्यों और बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और पीड़ित बच्चों को त्वरित सहायता देने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रशिक्षण में प्रतिधारक अधिवक्ता श्री सुरेंद्र भट्ट, महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संरक्षण अधिकारी श्री नरेंद्र सोनी और परिवीक्षा अधिकारी श्री सौरभ तिवारी ने भी भाग लिया। इसके अलावा विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा अधिकार मित्र उपस्थित रहे।
स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़

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