17 नवंबर 2026 | कर्नाटक के कोलार के 33 वर्षीय रमेश गौड़ा ने आईआरसीए की परामर्श और पुनर्वास सहायता से शराब की लत छोड़ी। अब वे लगभग 15,000 र...
17 नवंबर 2026 | कर्नाटक के कोलार के 33 वर्षीय रमेश गौड़ा ने आईआरसीए की परामर्श और पुनर्वास सहायता से शराब की लत छोड़ी। अब वे लगभग 15,000 रुपए प्रति माह कमा रहे हैं।

- कोलार के 33 वर्षीय रमेश गौड़ा ने आईआरसीए की मदद से शराब की लत छोड़ी
- परामर्श, चिकित्सीय उपाय और पारिवारिक सत्रों से उनके संबंध और कारोबार दोबारा संवरे
- अब वे प्रति माह लगभग 15,000 रुपए कमा रहे हैं
कर्नाटक के कोलार जिले के 33 वर्षीय रमेश गौड़ा ने एकीकृत पुनर्वसन केंद्र (आईआरसीए) की परामर्श और पुनर्वास सहायता से शराब की लत छोड़ दी है और अपना कारोबार फिर से शुरू कर दिया है। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गई है।
यह कहानी इसलिए मायने रखती है कि यह दिखाती है कि समय पर मिली पेशेवर मदद और परिवार का साथ किसी के जीवन को फिर से संवार सकता है। रमेश को 6 जनवरी 2024 से मदद मिलनी शुरू हुई। नियमित परामर्श, मार्गदर्शन और चिकित्सीय उपायों से उन्हें अपने लक्ष्यों और जिम्मेदारियों को समझने में सहायता मिली।
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय से आने वाले रमेश पहले अपना व्यवसाय चलाते थे। पारिवारिक परेशानियों और तनाव के बीच कभी-कभार शराब पीने की आदत धीरे-धीरे लत में बदल गई। इससे उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ, आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ी और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बिगड़ गए। इन हालात को समझकर उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर कोलार स्थित आईआरसीए केंद्र से मदद मांगी।
केंद्र ने परामर्श प्रक्रिया में उनका संकल्प मजबूत करने और लत छोड़ने का आत्मविश्वास बढ़ाने पर ज़ोर दिया। इसके साथ परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत और बेहतर संबंधों के लिए पारिवारिक परामर्श सत्र भी आयोजित किए गए। जैसे-जैसे रमेश का आत्मविश्वास लौटा, वे अपने व्यावसायिक कार्यों पर फिर से ध्यान दे पाए।
इसका असर उनके परिवार पर भी दिखा है। बेहतर बातचीत और जिम्मेदारियों पर लौटे ध्यान से उन्हें अपने प्रियजनों के साथ रिश्ते सुधारने और स्थिर दिनचर्या अपनाने में मदद मिली। विज्ञप्ति के अनुसार अब वे प्रति माह लगभग 15,000 रुपए कमा रहे हैं, जो उनके फिर से काम-काज में सक्रिय होने का संकेत है। हालांकि, विज्ञप्ति में उनकी पहले की मासिक आय का उल्लेख नहीं है।
मंत्रालय के अनुसार, वह मादक पदार्थों की मांग कम करने की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के तहत पुनर्वसन और नशे की मांग घटाने के प्रयासों में सहायता करता है, जिसमें एकीकृत पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली सहायता भी शामिल है।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

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