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इग्नाइट विद्यालयों में पीपीपी प्रस्ताव, भूमि-भवन पर पूरा स्वामित्व शासन का

20 नवंबर 2026 | छत्तीसगढ़ के 207 इग्नाइट विद्यालयों का पीपीपी मॉडल पर संचालन प्रस्तावित। भूमि-भवन का शत-प्रतिशत स्वामित्व शासन के पास रहेग...

20 नवंबर 2026 | छत्तीसगढ़ के 207 इग्नाइट विद्यालयों का पीपीपी मॉडल पर संचालन प्रस्तावित। भूमि-भवन का शत-प्रतिशत स्वामित्व शासन के पास रहेगा, वर्तमान विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा जारी।

इग्नाइट विद्यालय परिसर की प्रतीकात्मक तस्वीर
इग्नाइट विद्यालय परिसर की प्रतीकात्मक तस्वीर (फ़ोटो: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़)
मुख्य बातें
  • 207 इग्नाइट विद्यालय (103 प्राथमिक, 104 पूर्व माध्यमिक) पीपीपी मॉडल पर प्रस्तावित
  • भूमि-भवन का शत-प्रतिशत स्वामित्व शासन के पास; 30 वर्ष की संचालन अवधि
  • वर्तमान विद्यार्थियों की उच्चतम कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा; अतिरिक्त निःशुल्क सीट कोटा

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 207 इग्नाइट विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल से चलाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन रखा है। जनसंपर्क विभाग के अनुसार, इन विद्यालयों की भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा, और विद्यालयों का निजीकरण या विक्रय नहीं किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों और विकासखंड मुख्यालयों के बच्चों के लिए यह प्रस्ताव सीधे तौर पर मायने रखता है। प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को विद्यालय की उच्चतम कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा मिलती रहेगी। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य वंचित वर्गों के लिए शासन का अतिरिक्त निःशुल्क सीट कोटा भी तय रहेगा।

इन 207 विद्यालयों में 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रामीण बच्चों तक पहुँचाना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। प्रस्ताव के तहत ओएमटी (ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर) मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें चयनित संस्था को 30 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी मिलेगी। संस्था के कार्य-प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 10 वर्षों की अवधि बढ़ाने का प्रावधान है। अवधि पूरी होने पर सारी संपत्ति बिना किसी प्रतिकर के शासन को लौट आएगी।

शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा स्थिति को लेकर भी प्रस्ताव में स्पष्टता रखी गई है। वर्तमान में पदस्थ शिक्षक और कर्मचारी शासकीय सेवक ही बने रहेंगे, और उनकी सेवा स्थिति प्रभावित नहीं होगी। शिक्षकों व स्टाफ का वेतन, न्यूनतम लीज शुल्क तथा भवन, फर्नीचर और उपकरणों का रखरखाव संचालनकर्ता संस्था वहन करेगी, जिससे शासन पर कोई नया पूंजीगत व्यय नहीं आएगा।

फीस और दाखिले पर नियंत्रण के लिए प्रस्ताव में कड़े प्रावधान रखे गए हैं। ओपन सीटों का शुल्क छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के अधीन रहेगा। पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश से इनकार करने या अनुचित शुल्क वसूलने पर वसूली गई राशि का पांच गुना और प्रत्येक घटना पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त शास्ति प्रस्तावित है। संस्थाओं का चयन खुली और प्रतिस्पर्धात्मक निविदा से होगा, और वर्तमान में किसी संस्था का चयन नहीं हुआ है।

प्रदर्शन की निगरानी के लिए पांच प्रमुख संकेतकों (केपीआई) पर आधारित 100 अंकों की मूल्यांकन प्रणाली प्रस्तावित है, जिसमें शैक्षणिक उपलब्धि, गणित, विज्ञान, भाषा और विद्यार्थियों का ठहराव शामिल हैं। हर वर्ष एससीईआरटी या स्वतंत्र एजेंसी से अकादमिक ऑडिट होगा। 70 प्रतिशत से कम प्रदर्शन पर शास्ति और लगातार दो वर्ष असंतोषजनक रहने पर अनुबंध समाप्ति का प्रावधान है। सत्र के बीच संचालन छोड़ने पर पूरी बैंक गारंटी राजसात की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ में डीएवी संस्था को 2016-17 में सौंपे गए 72 मॉडल स्कूलों का अनुभव इस प्रस्ताव का आधार बना है, जहाँ विद्यार्थियों की संख्या 17 हजार 722 से बढ़कर शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 38 हजार 318 हो गई है।

प्रस्ताव के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य वित्तीय लाभ कमाना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करना बताया गया है। फिलहाल यह प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है, और स्वीकृति के बाद निर्धारित नियमों व पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।

स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़

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