17 नवंबर 2026 | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस पर तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस वितरण का शुभारंभ किया। 386 स...
17 नवंबर 2026 | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस पर तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस वितरण का शुभारंभ किया। 386 समितियों के संग्राहकों को लाभ।

- 4 लाख 25 हजार 507 संग्राहकों को 62.27 करोड़ रुपये का बोनस
- 386 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के संग्राहक लाभान्वित
- 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा, देश में सर्वाधिक संग्रहण पारिश्रमिक
रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) के वितरण का शुभारंभ किया। संग्रहण वर्ष 2024 की इस राशि में 4 लाख 25 हजार 507 संग्राहकों को कुल 62.27 करोड़ रुपये मिलेंगे। जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यह भुगतान लाभ अर्जित करने वाली 386 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से होगा।
वनांचल के आदिवासी और परंपरागत वनवासी परिवारों के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण आजीविका का मुख्य साधन है। प्रदेश में लगभग 13.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार पंजीकृत हैं, इसलिए यह बोनस सीधे लाखों परिवारों की आय पर असर डालेगा। संग्रहण पारिश्रमिक के साथ मिलने वाली यह प्रोत्साहन राशि परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दी जा रही है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार वनांचल के परिवारों की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। समारोह में उप मुख्यमंत्री एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे।
राज्य सरकार संग्राहकों को 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से संग्रहण पारिश्रमिक दे रही है, जो देश में सर्वाधिक है। संग्रहण वर्ष 2026 में 11.53 लाख संग्राहक परिवारों ने 13.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित किया, और इसके एवज में 761.90 करोड़ रुपये का संग्रहण पारिश्रमिक भुगतान किया गया।
संग्रहण वर्ष 2023 में लाभ वाली समितियों के 7.12 लाख संग्राहकों को जुलाई 2026 में 161 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिया जा चुका है। इसके साथ राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2026 में अब तक 1,556 प्रकरणों में 21.92 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। इसी कड़ी में 300 नए प्रकरणों में 3.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि का वितरण भी किया जा रहा है।
स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़

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