17 नवंबर 2026 | पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा चुने गए। 20 नवंबर को नई दिल्ली में 'स्वनिधि सम्मान...
17 नवंबर 2026 | पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा चुने गए। 20 नवंबर को नई दिल्ली में 'स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026' से होंगे सम्मानित।

- छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में चार राष्ट्रीय पुरस्कार
- बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा नगरीय निकाय भी चयनित
- 20 नवंबर को नई दिल्ली में 'स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026' समारोह; दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आमंत्रित
छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए चार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहे हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 'स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026' के लिए राज्य के साथ बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा नगरीय निकायों का चयन किया है। सम्मान समारोह 20 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा।
इस चयन का महत्व सड़क किनारे छोटा कारोबार करने वाले पथ विक्रेताओं के लिए सबसे अधिक है। यह योजना उनके आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़ी है, और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान यह संकेत देता है कि इन नगरीय निकायों का काम केंद्र की नज़र में खरा उतरा है। जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इससे आम व्यवसायियों के लिए आत्मनिर्भर बनने के नए अवसरों की राह मजबूत होती दिख रही है।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने तीनों नगरीय निकायों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को चार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना गौरव और प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने इसे नगरीय निकायों के बेहतर कार्यों और पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
साव ने यह भी कहा कि यह सम्मान नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता से काम करने की प्रेरणा देगा।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि मंत्रालय ने पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयन की जानकारी दी है। भारत सरकार ने राज्य शासन और संबंधित नगरीय निकायों के दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को समारोह में आमंत्रित किया है। समारोह डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में होगा।
स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़

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