17 नवंबर 2026 | जनगणना 2027 के दूसरे चरण में गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में स्व-गणना शुरू। 30 नवं...
17 नवंबर 2026 | जनगणना 2027 के दूसरे चरण में गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में स्व-गणना शुरू। 30 नवंबर, 2026 तक ऑनलाइन विवरण दर्ज करें।

- गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में स्व-गणना आज से शुरू; 30 नवंबर, 2026 तक ऑनलाइन विवरण जमा
- घर-घर जनसंख्या गणना 1 दिसंबर, 2026 से 4 जनवरी, 2027 तक; संदर्भ तिथि 5 जनवरी, 2027
- पोर्टल se.census.gov.in पर 40 प्रश्नों के उत्तर; सफल जमा पर SE ID मिलेगी, जो प्रगणक को दिखानी होगी
गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए स्व-गणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। निवासी 30 नवंबर, 2026 तक अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके बाद घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का काम शुरू होगा।
इस व्यवस्था से निवासियों को अपनी सुविधा के अनुसार घर बैठे विवरण भरने का विकल्प मिलता है। पहली बार जनगणना डिजिटल उपकरणों से हो रही है, और स्व-गणना इसी का हिस्सा है। यह वेब-आधारित सुविधा 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
विज्ञप्ति के अनुसार, इन राज्यों/क्षेत्रों में घर-घर जाकर जनसंख्या गणना 1 दिसंबर, 2026 से 4 जनवरी, 2027 तक होगी। इसके बाद 5 से 9 जनवरी, 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा। इन राज्यों/क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 5 जनवरी, 2027 को प्रातः 00:00 बजे होगी।
शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनसंख्या गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी, 2027 तक होगी, और 1 से 5 मार्च, 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा। वहाँ स्व-गणना की सुविधा प्रगणकों के आने से पहले 10 से 24 जनवरी, 2027 तक उपलब्ध रहेगी। इन राज्यों में संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 को प्रातः 00:00 बजे होगी।
स्व-गणना में भाग लेने के लिए निवासी अपने मोबाइल नंबर और बुनियादी विवरण से आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्राथमिकता के तौर पर पहले चरण में पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग होगा। परिवार और व्यक्तिगत विवरण से जुड़े 40 अधिसूचित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सफल जमा होने पर एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी (SE ID) बनेगी, जिसे प्रगणक के आने पर उनके साथ साझा करना होगा।
जनगणना के पहले चरण में मकानसूचीकरण और मकानों की गणना (एचएलओ) मणिपुर को छोड़कर 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पूरी हो चुकी है। जो परिवार स्व-गणना नहीं चुनेंगे, उन्हें प्रगणक नियमित क्षेत्रीय विज़िट में घर-घर जाकर कवर करेंगे। जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एकत्र जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहती है और केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों तथा विकास योजनाओं के लिए उपयोग होती है। जनगणना विभाग की ओर से निवासियों से सक्रिय भागीदारी और प्रगणकों को सहयोग की अपील की गई है।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

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