21 नवंबर 2026 | सुकमा में बहुजन समाज पार्टी ने सरकारी योजनाओं में कथित अनियमितताओं पर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। कार्रवाई न होने पर जन...
21 नवंबर 2026 | सुकमा में बहुजन समाज पार्टी ने सरकारी योजनाओं में कथित अनियमितताओं पर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। कार्रवाई न होने पर जनहित याचिका की चेतावनी दी गई है।

- बसपा सुकमा ने जिला प्रशासन से उच्चस्तरीय जांच की मांग की
- कार्रवाई न होने पर उच्च न्यायालय, बिलासपुर में जनहित याचिका की चेतावनी
- पार्टी के अनुसार आरोप जांच का विषय हैं, किसी को दोषी घोषित नहीं किया गया
बहुजन समाज पार्टी की सुकमा जिला इकाई ने जिला प्रशासन से तत्काल उच्चस्तरीय जांच शुरू करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि कार्रवाई न होने पर वह माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में जनहित याचिका दायर करने की दिशा में कानूनी कदम उठाएगी।
पार्टी के अनुसार सरकारी योजनाएं किसी अधिकारी, कर्मचारी, नेता या ठेकेदार की निजी संपत्ति नहीं हैं। यह गरीब आदिवासी, मजदूर, किसान और आम जनता के विकास के लिए आवंटित जनता का पैसा है, इसलिए इसका हिसाब जनता तक पहुंचना चाहिए।
विज्ञप्ति में सवाल उठाया गया है कि यदि कागजों में तालाब बन गए हैं तो वे जमीन पर दिखाई क्यों नहीं देते। साथ ही पूछा गया है कि यदि करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं तो उनका हिसाब जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा, और यदि सब कुछ नियमानुसार हुआ है तो निष्पक्ष जांच से परहेज क्यों।
पार्टी ने स्पष्ट किया है कि उसकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, सरकारी धन की लूट और जनता के अधिकारों के लिए है। विज्ञप्ति में उल्लेखित सभी आरोप जांच के विषय हैं, और किसी व्यक्ति या अधिकारी को दोषी घोषित नहीं किया गया है। अंतिम निष्कर्ष सक्षम जांच एजेंसी और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होंगे।
विज्ञप्ति में पंचायत राज अधिनियम, मनरेगा, सूचना का अधिकार अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और संविधान के अनुच्छेद 226 का भी उल्लेख है, लेकिन इनमें से किस प्रावधान के तहत किस मामले में कार्रवाई होनी है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। मामला अभी आरोपों के स्तर पर है और जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी।
स्रोत: न्यूज़ डेस्क

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