17 नवंबर 2026 | बीजापुर में बाल अधिकार सुरक्षा माह के तहत स्कूलों, आश्रम-छात्रावासों और ग्राम पंचायतों में बालिकाओं को अधिकार, सुरक्षा और ...
17 नवंबर 2026 | बीजापुर में बाल अधिकार सुरक्षा माह के तहत स्कूलों, आश्रम-छात्रावासों और ग्राम पंचायतों में बालिकाओं को अधिकार, सुरक्षा और हेल्पलाइन की जानकारी दी जा रही है।

- चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181, आपातकालीन सेवा 112 और साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी जा रही है
- स्कूलों, आश्रम-छात्रावासों, पोटाकेबिन और ग्राम पंचायतों में विशेष कार्यक्रम
- किशोरी बालिकाओं को एनीमिया से बचाव और पौष्टिक आहार पर जागरूक किया जा रहा है
बीजापुर जिले में बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और शिक्षा के प्रति जागरूक करने का अभियान पूरे माह चलाया जा रहा है। जिले के स्कूलों, आश्रम-छात्रावासों, पोटाकेबिन और ग्राम पंचायतों में बाल अधिकार सुरक्षा माह के तहत विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें बेटियाँ अपने सपने खुलकर साझा कर रही हैं। जनसंपर्क विभाग के अनुसार, कार्यक्रम कलेक्टर श्री विश्वदीप के निर्देशन और जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में हो रहे हैं।
इस अभियान का महत्व इस बात में है कि इसमें बालिकाओं तक सीधे वे जानकारियाँ पहुँच रही हैं, जो संकट के समय उनके और परिवार के काम आ सकती हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181, आपातकालीन सेवा 112 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में बताया जा रहा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर सही नंबर उन्हें याद रहें।
कार्यक्रमों में ‘परिवार में बेटियों के अधिकार’, ‘मेरे सपनों का भविष्य’ और ‘मैं भविष्य में क्या बनना चाहती हूं’ जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम गुड टच-बैड टच, पॉक्सो अधिनियम, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, शिक्षा के अधिकार, लैंगिक समानता और साइबर सुरक्षा पर जानकारी दे रही है। इन सत्रों का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और लक्ष्य निर्धारण की भावना को प्रोत्साहित करना है।
किशोरी बालिकाओं को एनीमिया से बचाव, आयरन युक्त पौष्टिक आहार और खान-पान में विविधता के महत्व से भी अवगत कराया जा रहा है। कार्यक्रम में बालिकाओं ने उत्साह के साथ डॉक्टर, शिक्षिका, पुलिस अधिकारी और कलेक्टर बनने की इच्छा जताई।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार यह जागरूकता अभियान पूरे माह स्कूलों, आश्रम-छात्रावासों, पोटाकेबिन और ग्राम स्तर पर संचालित किया जाएगा।
स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़

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