Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ताज़ा

latest

धान खरीदी में लापरवाही पर रोक, नोडल अधिकारी करेंगे सघन निरीक्षण

17 नवंबर 2026 | बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने धान खरीदी में लापरवाही पर रोक लगाते हुए चेकलिस्ट के अनुसार उपार्जन केंद्रों के सघन निर...

17 नवंबर 2026 | बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने धान खरीदी में लापरवाही पर रोक लगाते हुए चेकलिस्ट के अनुसार उपार्जन केंद्रों के सघन निरीक्षण के निर्देश दिए हैं।

(फ़ोटो: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़)
मुख्य बातें
  • धान खरीदी में लापरवाही पर शून्य सहनशीलता; नोडल अधिकारी चेकलिस्ट के अनुसार सघन निरीक्षण करेंगे
  • कच्ची सतह पर दो लेयर डनेज अनिवार्य; प्रति बोरे 40 किलो 700 ग्राम धान तौल सुनिश्चित
  • कृषक उन्नति योजना: न्यूनतम 01 क्विंटल विक्रय पर भी 21 क्विंटल का बोनस 13839 रुपए

बालोद में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने धान खरीदी की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न करने का स्पष्ट संदेश दिया है। समय-सीमा की बैठक में उन्होंने नोडल अधिकारियों को निर्धारित चेकलिस्ट के हर बिंदु के अनुरूप उपार्जन केंद्रों का सघन निरीक्षण करने और समितियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी उपार्जन केंद्रों में सुचारू, पारदर्शी और किसान हितैषी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसानों के लिए इसका सीधा अर्थ है कि उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी और खरीदी की प्रक्रिया नियमों के दायरे में होगी।

भंडारण के लिए बैठक में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए। पक्के चबूतरे की स्थिति में एक लेयर का डनेज लगाया जाएगा, जबकि कच्ची सतह पर दो लेयर का डनेज अनिवार्य होगा। प्रति बोरे में बारदाने के वजन सहित कुल 40 किलो 700 ग्राम धान की तौल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रत्येक केंद्र के गेट के पास स्टेक प्लान प्रदर्शित करने और बारदानों की सिलाई व्यवस्थित कराने को कहा गया है।

नमी परीक्षण और टोकन व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (आरएईओ), प्राधिकृत अधिकारी आदि की उपस्थिति में धान की नमी की जांच सुनिश्चित करने और केंद्रों में केवल निर्धारित मानक के अनुरूप सूखा धान खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही केंद्रों की क्षमता के अनुसार टोकन मॉड्यूल की डे-लिमिट का पालन करने को कहा गया है।

‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत पंजीकृत किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार, प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने या न्यूनतम 01 क्विंटल धान विक्रय करने पर भी किसानों को पूरे 21 क्विंटल का बोनस राशि 13839 रुपए प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय का व्यापक प्रचार कोटवारों के माध्यम से मुनादी और धान खरीदी केंद्रों पर फ्लेक्स व बैनर के जरिए करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा 17 नवंबर को सरदार वल्लभभाई पटेल मैदान, जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले ‘जनजातीय गौरव दिवस’ समारोह की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। आदिवासी समाज के उत्थान और शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं को दर्शाने वाले विभागीय स्टॉल, विशिष्ट सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सीएम हेल्पलाइन और पारस पोर्टल के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर उनके समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश भी दिए गए।

स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़

कोई टिप्पणी नहीं

Girl in a jacket