17 नवंबर 2026 | केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुणे स्थित CRCS क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा कर बहु-राज्य सहकारी समितियों के पं...
17 नवंबर 2026 | केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुणे स्थित CRCS क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा कर बहु-राज्य सहकारी समितियों के पंजीकरण, निगरानी और सुधारों की समीक्षा की।

- पुणे CRCS कार्यालय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव की 818 बहु-राज्य सहकारी समितियों की देखरेख करता है
- अमित शाह ने पंजीकरण से आगे बढ़कर पर्यवेक्षण, नियामकीय अनुपालन और पारदर्शिता पर जोर दिया
- पुणे कार्यालय 15 अप्रैल, 2026 से कार्यरत; लखनऊ, चेन्नई और कोलकाता में भी कार्यालयों की दिशा में कार्रवाई
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुणे स्थित केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (CRCS) के क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा कर बहु-राज्य सहकारी समितियों के पंजीकरण, विनियमन और निगरानी से जुड़े कामकाज की समीक्षा की। सहकारिता मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, उन्होंने कार्यालय के अधिकारियों से संवाद कर पश्चिमी क्षेत्र में सहकारी समितियों के पारदर्शी, जवाबदेह और व्यवस्थित विकास पर बल दिया।
यह दौरा इसलिए अहम है कि पुणे क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में पंजीकृत कुल 818 बहु-राज्य सहकारी समितियों की देखरेख करता है। इनमें महाराष्ट्र की 756, गुजरात की 59, गोवा की 2 और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव की एक समिति शामिल है। देशभर की 1,872 बहु-राज्य सहकारी समितियों का बड़ा हिस्सा अब इसी कार्यालय के दायरे में आता है, जिससे सहकारी संस्थाओं की निगरानी और शिकायत निवारण का काम स्थानीय स्तर पर अधिक सुलभ हो सकता है।
श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय को केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सहकारी समितियों के प्रभावी पर्यवेक्षण, नियामकीय अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने पंजीकरण, निरीक्षण, लेखा-परीक्षा और शिकायत निवारण जैसी वैधानिक प्रक्रियाओं को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से चलाने पर जोर दिया। साथ ही सदस्यों और जमाकर्ताओं सहित सभी हितधारकों के हित सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी नियामकीय व्यवस्था के महत्व को रेखांकित किया।
पुणे क्षेत्रीय कार्यालय ने 15 अप्रैल, 2026 से कार्य शुरू किया है। व्यय विभाग ने इस कार्यालय के लिए 10 पदों को स्वीकृति दी है, और अधिकारियों व सहायक कार्मिकों की तैनाती की प्रक्रिया जारी है। मंत्रालय के अनुसार पुणे के अतिरिक्त लखनऊ, चेन्नई और कोलकाता में भी क्षेत्रीय कार्यालयों की दिशा में कार्रवाई शुरू की गई है। इनसे अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी, शिकायत निवारण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार की उम्मीद है।
इसी बीच CRCS कार्यालय ने समितियों के पंजीकरण, उपविधि संशोधन, वार्षिक रिटर्न और शाखा खोलने की प्रक्रियाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है। इसके साथ बहु-राज्य सहकारी समितियां (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2026 (MSCARO, 2026) जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत करना है।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

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