प्रतीकात्मक चित्र 🗓️ 13 जून 2025 | 📍 जगदलपुर, बस्तर ✍🏻 विशेष संवाददाता | 4thColumn.in मुख्यमंत्री जन शिकायत पोर्टल की एक ऑनलाइन शिक...
🗓️ 13 जून 2025 | 📍 जगदलपुर, बस्तर
✍🏻 विशेष संवाददाता | 4thColumn.in
मुख्यमंत्री जन शिकायत पोर्टल की एक ऑनलाइन शिकायत ने बस्तर जिले की ग्राम पंचायत मुंडागांव में दबे हुए ₹33 लाख के घोटाले का भांडा फोड़ दिया। ग्राम पंचायत के सचिव जोगेंद्र पांडे को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जनपद पंचायत बस्तर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशन में जांच दल गठित किया गया था। जांच में सामने आया कि 15वें वित्त आयोग (ग्राम पंचायत मद) अंतर्गत ₹93,46,952 की राशि का आहरण किया गया था, जिसमें से केवल ₹60,77,417 के ही वाउचर व मूल्यांकन प्रस्तुत किए गए। शेष ₹32,69,535 की राशि के कोई दस्तावेज या कार्य प्रगति रिपोर्ट नहीं दी गई।
इसके अतिरिक्त, अन्य मदों से ₹13,08,000 और ग्राम पंचायत गुनपुर के 7 कार्यों हेतु ₹7,40,000 की राशि जारी की गई थी, लेकिन कार्यों की प्रगति नगण्य रही। जोगेंद्र पांडे को साप्ताहिक बैठकों में बार-बार कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए जाते रहे, किंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से उदासीनता और लापरवाही दिखाई।
इस आधार पर उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 72 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4 (1)(क) के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत बस्तर का कार्यालय रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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गांवों में विकास के नाम पर दी जाने वाली राशि किस तरह से जिम्मेदार अफसरों और पंचायत सचिवों के भ्रष्ट रवैये की बलि चढ़ती है, यह उदाहरण उसी सड़ते हुए तंत्र की बानगी है। मुख्यमंत्री जन शिकायत पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म यदि ईमानदारी से काम करें, तो "गांव की सरकार" में बैठे भ्रष्ट तत्वों की नींव हिला सकते हैं।
"जिम्मेदारी जब जवाबदेही से विहीन हो जाए, तो घोटाले ही होते हैं..." — एक ग्रामीण सामाजिक कार्यकर्ता
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