भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की जांच EOW को सौंपने का फैसला, सरेंडर नक्सलियों को आर्थिक सहायता: रायपुर : मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षत...
भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की जांच EOW को सौंपने का फैसला, सरेंडर नक्सलियों को आर्थिक सहायता:
रायपुर : मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (EOW) को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
विधानसभा में गरमाया मुद्दा:
इससे पहले बुधवार को विधानसभा में यह मामला जोर-शोर से उठा था। नेता प्रतिपक्ष चरणदास ने सरकार से इस परियोजना में हुए घोटाले की जांच की मांग की थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है।
सरेंडर नक्सलियों को आर्थिक सहायता:
कैबिनेट ने नक्सल प्रभावित इलाकों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता देने का भी फैसला लिया। इसके तहत सरकार आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास के लिए वित्तीय मदद और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में लौट सकें।
फैलोशिप योजना की भी मंजूरी:
बैठक में सरकार ने एक नई फैलोशिप योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें।
सरकार के इन फैसलों से एक ओर भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का संदेश गया है, तो दूसरी ओर नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित करने और शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहल हुई है।
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