बीजापुर में PWD अधिकारियों पर FIR दर्ज होगी: घटिया सड़क निर्माण पर सरकार का सख्त कदम, 5 अधिकारी सस्पेंड: बीजापुर : में घटिया सड़क निर्माण...
बीजापुर में PWD अधिकारियों पर FIR दर्ज होगी: घटिया सड़क निर्माण पर सरकार का सख्त कदम, 5 अधिकारी सस्पेंड:
बीजापुर : में घटिया सड़क निर्माण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। रायपुर के कार्यपालन अभियंता समेत लोक निर्माण विभाग (PWD) के पांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश भी जारी किया गया है।
यह कार्रवाई सरकार की सख्त नीतियों और जनता से किए गए वादों को दर्शाती है, जिसमें खराब गुणवत्ता वाले विकास कार्यों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सड़क निर्माण में लापरवाही और गुणवत्ता की अनदेखी की शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया।
इस मामले में राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
बीजापुर में घटिया सड़क निर्माण पर बड़ा कदम: कार्यपालक अभियंता समेत 3 पर केस दर्ज, पत्रकार हत्या से भी जुड़ा मामला
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में घटिया सड़क निर्माण और ठेकेदार को बचाने के आरोप में कार्यपालक अभियंता बी.एल. ध्रुव समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह वही सड़क है, जिसकी रिपोर्टिंग के चलते पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई थी।
सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का फैसला लिया है। घटिया निर्माण के कारण जनता को हो रही परेशानियों और ठेकेदार को बचाने की कोशिशों ने सवाल खड़े किए थे। जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित अधिकारियों की भूमिका संदेहास्पद रही है।
पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने इस सड़क निर्माण की खामियों को उजागर किया था। उनकी रिपोर्टिंग के बाद ठेकेदार और कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए, जिसके चलते उनकी हत्या कर दी गई। अब इस मामले में सरकार ने न केवल दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू की है, बल्कि न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने का वादा भी किया है।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई से प्रशासनिक अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने का प्रयास किया गया है।
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