छत्तीसगढ़: चुनाव ड्यूटी से गैरहाजिर प्राचार्य सस्पेंड, कलेक्टर की कड़ी कार्रवाई

  छत्तीसगढ़: चुनाव ड्यूटी से गैरहाजिर प्राचार्य सस्पेंड, कलेक्टर की कड़ी कार्रवाई: छत्तीसगढ़:   में चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित...

- Advertisement -

 छत्तीसगढ़: चुनाव ड्यूटी से गैरहाजिर प्राचार्य सस्पेंड, कलेक्टर की कड़ी कार्रवाई:

छत्तीसगढ़:  में चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। इसी क्रम में एक प्राचार्य को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, संबंधित प्राचार्य को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया था, लेकिन वह अपनी ड्यूटी पर पहुंचे ही नहीं।

इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई की और प्राचार्य को निलंबित कर दिया। कलेक्टर का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि यह न केवल प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न करता है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है।

प्राचार्य के खिलाफ इस त्वरित कार्रवाई ने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक सख्त संदेश दिया है कि चुनावी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता के साथ निभाना अनिवार्य है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोताही पर इसी प्रकार सख्त कदम उठाए जाएंगे।

छत्तीसगढ़: आचार संहिता लागू, चुनाव कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, कलेक्टर ने की सख्त कार्रवाई:

छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो चुकी है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव के तहत 11 जनवरी को वोटिंग होगी और 15 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव कार्य के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

इन तैयारियों के बीच चुनाव प्रशिक्षण का दौर भी जारी है, जहां कर्मचारियों को उनके कार्यों से संबंधित दिशानिर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि, इस दौरान लापरवाही की कुछ घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हाल ही में एक प्राचार्य को चुनाव ड्यूटी से गैरहाजिर पाए जाने पर कलेक्टर ने तुरंत सस्पेंड कर दिया।

कलेक्टर ने साफ किया है कि चुनावी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं। यह कार्रवाई एक सख्त संदेश है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

प्रदेश में चुनाव के प्रति प्रशासन की इस मुस्तैदी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि वोटिंग और मतगणना निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो।