00 25 नवंबर तक भुगतान नहीं हुआ तो विद्युत कनेक्शन कटवाने करेंगे आवेदन रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के कार्यकारिणी की बैठक...
00 25 नवंबर तक भुगतान नहीं हुआ तो विद्युत कनेक्शन कटवाने करेंगे आवेदन
रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के कार्यकारिणी की बैठक एक निजी होटल में कैलाश रुंगटा की अध्यक्षता में हुई। मिलर्स का विगत 2 वर्षों से भुगतान लंबित है एवं लंबी चौड़ी पेनाल्टी भी प्रस्तावित है जिसका निराकरण भी आवश्यक है। आगामी वर्ष की कस्टम मिलिंग कार्य एवं मिल संचालन के लिए चावल उद्योग में पूंजी का नितांत अभाव बताया गया। 25 नवंबर तक यदि मिलर को भुगतान नहीं होता है तो, प्रदेश के सभी राइस मिलर्स अपने - अपने विद्युत कनेक्शन कटवाने का आवेदन विद्युत विभाग को प्रस्तुत कर देंगे। सरकार की ओर से सकारात्मक निर्णय लिए जा रहे है फिर भी मिलर्स शासन स्तर पर कठिनाईयों को रखेंगे इसके लिए पदाधिकारी पहले अपने जिले के कलेक्टर को अवगत कराएंगे, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी मुख्यमंत्री, विभाग के मंत्री और सचिव से मिलकर अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा और भी कई बिंदुओं पर बैठक में चर्चा हुई।
बैठक में राइस मिलर्स को कस्टम मिलिंग कार्य एवं भुगतान से संबंधित कठिनाइयों पर विस्तृत गहन चर्चा की गई। सभा को श्री कैलाश रुंगटा, श्री प्रमोद अग्रवाल, श्री पारस चोपड़ा, श्री राजू लुंकड़, श्री रोशन चंद्राकर, श्री भोलाराम मित्तल, श्री मनोज अग्रवाल ,श्री मोहनलाल अग्रवाल, एवं सभी जिलों के अध्यक्ष गण, वरिष्ठ राइस मिलर, सभी राइस मिल सेंटरों के अध्यक्ष एवं प्रदेश के राइस मिलर्स ने संबोधित किया एवम् अपने अपने अमूल्य सुझाव एवं कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत किए।
प्रदेश एसोसिएशन द्वारा 2 नवंबर को खाद्य सचिव को प्रस्तुत किए गए पत्र के सभी बिंदुओं पर सकारात्मक निर्णय किए जाने एवं मिलर्स को शासन द्वारा भुगतान शीघ्र किए जाने की आवश्यकता बताई। मिलर्स का विगत 2 वर्षों से भुगतान लंबित है ,लंबी चौड़ी पेनाल्टी भी प्रस्तावित है जिसका निराकरण भी आवश्यक है। आगामी वर्ष की कस्टम मिलिंग कार्य एवं मिल संचालन के लिए चावल उद्योग में पूंजी का नितांत अभाव बताया गया। बैठक में यह तथ्य भी सामने आया कि मिलर की कठिनाइयों का निराकरण एवं भुगतान के संबंध में शासन प्रयत्नशील है इसकी प्रक्रिया शासन स्तर पर आगे बढ़ रही है। कुछ बिंदुओं पर शासन स्तर पर निर्णय लिए जा चुके हैं और बाकी बिंदुओं का निराकरण का प्रयास भी किया जा रहा है। सदन ने एक मतेन सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आगामी वर्ष में मिल संचालन एवं कस्टम मिलिंग कार्य हेतु पूंजी के अभाव में मिल का संचालन संभव ही नहीं है, अत: शासन सभी मिलर को 25 नवंबर तक सभी मदों के पूर्ण भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।मिलर को भुगतान नहीं होने की दशा में आगामी वर्ष में कस्टम मिलिंग कार्य किया जाना संभव ही नहीं होगा।
ऐसी सूचना प्रत्येक राइस मिलर्स के द्वारा अपने जिले के कलेक्टर को अपने फर्म के लेटर हेड में प्रस्तुत की जावेगी ,,जिसकी एक प्रति जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं तदुपरांत उनके माध्यम से प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी ताकि पूरे प्रदेश के राइस मिलर्स के पत्र को ले जाकर शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मंत्रियों के समक्ष सभी राइस मिलर्स की व्यथा को रखा जावे। यह कार्य 16 नवंबर तक संपन्न कर लिया जावे। यह भी निश्चय किया गया है कि 25 नवंबर तक यदि मिलर को भुगतान नहीं होता है तो, प्रदेश के सभी राइस मिलर्स अपने अपने विद्युत कनेक्शन कटवाने का आवेदन विद्युत विभाग को प्रस्तुत कर देंगे।
आज की बैठक में प्रमुख रूप से कैलाश रुंगटा, प्रमोद अग्रवाल ,राजू लुंकड़, रोशन चंद्राकर, पारस चोपड़ा, मनोज अग्रवाल, भोलाराम मित्तल, मोहन अग्रवाल, विजय शर्मा,मुरारी भूतड़ा, दिनेश केडिया, देवेंद्र भृगु, नूरु शेख, हरीश गोलछा ,गौरीशंकर अग्रवाल ,श्रवण अग्रवाल, मुरारी अग्रवाल, नवल अग्रवाल ,श्रवण अग्रवाल, गिरधारी अग्रवाल, सुमित अग्रवाल ,बलराम अग्रवाल, विवेक छपरिया, महेंद्र जी, प्रदीप अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, शिव अग्रवाल, सचिन खंडेलवाल, निकुंज सोलंकी, योगेश चंद्राकर, त्रिलोक सांखला, संजय दुआ, महावीर अग्रवाल, सहित अनेकों राइस मिलर्स, पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।
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