2 नवंबर 2026 | सरगुजा संभाग के 819 हड़ताली पटवारियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश, एसडीएम ने शो-काज नोटिस जारी किए, अनुपस्थिति...
2 नवंबर 2026 | सरगुजा संभाग के 819 हड़ताली पटवारियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश, एसडीएम ने शो-काज नोटिस जारी किए, अनुपस्थिति को ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा।

- सरगुजा संभाग के सभी 819 हड़ताली पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश
- छह जिलों में शो-काज नोटिस; बलरामपुर में 5 पटवारी निलंबित
- फसल क्षति सर्वेक्षण, धान खरीदी से जुड़े सत्यापन और राजस्व कार्य प्रभावित
सरगुजा संभाग में हड़ताल पर गए सभी 819 पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा ने संबंधित पटवारियों को तत्काल कार्य पर उपस्थित होने को कहा है। उन्होंने संभाग के सभी 6 जिलों के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों (एसडीएम) को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
एसडीएम अपने अनुविभाग के हड़ताली पटवारियों को नोटिस जारी कर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने को कहेंगे। पटवारियों को संबंधित तहसीलदार के माध्यम से उसी दिन व्यक्तिगत लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। निर्धारित तिथि पर मुख्यालय में उपस्थिति न देने और स्पष्टीकरण न देने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
विज्ञप्ति के अनुसार शो-काज नोटिस सूरजपुर जिले के 192, सरगुजा के 216, कोरिया के 60, एमसीबी के 51, जशपुर के 150 और बलरामपुर जिले के 150 पटवारियों को जारी किए गए हैं। बलरामपुर जिले में मुख्यालय में निवास न करने के कारण 5 पटवारियों को निलंबित भी किया गया है।
संभागायुक्त दुग्गा ने कहा कि बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति या स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित रहने से महत्वपूर्ण और समयबद्ध शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे, फिजिकल वेरिफिकेशन, एग्रीस्टैक और आगामी धान खरीदी से जुड़े कृषक अभिलेखों का सत्यापन शामिल है।
आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों के लिए जांच प्रतिवेदन, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों पर भी असर पड़ रहा है। चक्रवाती तूफान से हुई फसल क्षति का सर्वेक्षण, नुकसान का आकलन और पात्रतानुसार राहत कार्रवाई भी प्राथमिकता पर है। पटवारियों की अनुपस्थिति से किसानों और आम नागरिकों को कठिनाई हो रही है।
अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुपस्थिति अवधि के वेतन और अन्य सेवा लाभों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस अवधि को सेवा में व्यवधान (ब्रेक इन सर्विस) माना जाएगा।
स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़

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