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राज्योत्सव पर 54 हजार से अधिक निर्माण श्रमिक हितग्राहियों को 16.94 करोड़ की सहायता

3 नवंबर 2026 | राज्योत्सव-2026 पर छत्तीसगढ़ के 54 हजार 84 निर्माण श्रमिक हितग्राहियों के खातों में 16.94 करोड़ से अधिक राशि DBT से भेजी गई...

3 नवंबर 2026 | राज्योत्सव-2026 पर छत्तीसगढ़ के 54 हजार 84 निर्माण श्रमिक हितग्राहियों के खातों में 16.94 करोड़ से अधिक राशि DBT से भेजी गई। गरियाबंद में 928 हितग्राही।

गरियाबंद में राज्योत्सव समारोह में मंत्री टंक राम वर्मा हितग्राहियों को सहायता राशि के चेक देते हुए
गरियाबंद में राज्योत्सव समारोह में मंत्री टंक राम वर्मा हितग्राहियों को सहायता राशि के चेक देते हुए (फ़ोटो: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़)
मुख्य बातें
  • 54 हजार 84 हितग्राहियों के खातों में 16.94 करोड़ रुपये से अधिक भेजे गए
  • गरियाबंद के 928 हितग्राहियों को 24.78 लाख रुपये की राशि
  • निर्माण श्रमिकों के लिए 14 कल्याणकारी योजनाएं संचालित

राज्योत्सव-2026 के अवसर पर छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है। राज्य शासन की विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के 54 हजार 84 हितग्राहियों के बैंक खातों में 16 करोड़ 94 लाख 55 हजार 460 रुपये से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी गई है।

इन हितग्राहियों में गरियाबंद जिले के 928 श्रमिक भी शामिल हैं। उनके खातों में 24 लाख 78 हजार 500 रुपये की राशि भेजी गई है।

गरियाबंद जिला मुख्यालय स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव समारोह में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए।

श्रम पदाधिकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारों के लिए 14 कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। इनका उद्देश्य शिक्षा, आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा देकर श्रमिक परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

समारोह में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना और मिनीमाता महतारी जतन योजना के हितग्राहियों को चेक प्रदान किए गए। इन योजनाओं से बच्चों की शिक्षा, बेटियों के सशक्तिकरण, मातृत्व सहायता, वृद्धावस्था में आर्थिक सहयोग और आकस्मिक स्थितियों में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है।

राज्य शासन के अनुसार सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजने से भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है और पात्र परिवारों तक सहायता पहुंचाना आसान हुआ है। समारोह में सहायता पाने वाले कुछ हितग्राहियों ने राज्य शासन और जिला प्रशासन का आभार जताया।

स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़

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