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मिलेटस फसल क्षेत्र विस्तार को प्राथमिकता: बस्तर कलेक्टर हरिस एस ने दिखाई विभागीय सख्ती

जगदलपुर, 08 जुलाई 2025 — बस्तर जिला प्रशासन ने खरीफ मौसम के प्रारंभ होते ही कृषि और ग्रामीण विकास कार्यों को पंख लगाने की कवायद तेज कर ...


जगदलपुर, 08 जुलाई 2025 — बस्तर जिला प्रशासन ने खरीफ मौसम के प्रारंभ होते ही कृषि और ग्रामीण विकास कार्यों को पंख लगाने की कवायद तेज कर दी है। कलेक्टर श्री हरिस एस ने सोमवार को कलेक्टोरेट स्थित प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की समीक्षा बैठक में अनेक योजनाओं पर सख्त निर्देश जारी किए। बैठक में मुख्य फोकस ‘मिलेटस मिशन’ के तहत कोदो, कुटकी और रागी जैसी पोषक फसलों को टिकरा और मरहान भूमि में विस्तार देने पर रहा।

कलेक्टर ने कृषि विभाग को निर्देशित किया कि किसानों को बीज और आवश्यक कृषि आदानों की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वनाधिकार पट्टाधारकों और सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाए, और सभी लंबित प्रकरण 15 जुलाई तक स्वीकृत कराए जाएं।

बैठक में उन्होंने आयल पाम की खेती, मनरेगा के तहत जल-संवर्धन, नर्सरी और वृक्षारोपण कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत निर्माणों की प्रगति, और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कचरा प्रबंधन जैसे विषयों की विस्तार से समीक्षा की।

विकास की रफ्तार में बाधा बन रही एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के आधार पर ही भुगतान करने की नीति स्पष्ट की गई। अपूर्ण या घटिया कार्य करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई के संकेत देते हुए कलेक्टर ने कहा, “बजट की व्यवस्था उनके लिए नहीं की जाएगी, जो समय पर गुणवत्तायुक्त कार्य नहीं कर पा रहे।”

देवगुड़ी निर्माण और जाति प्रमाण पत्र निर्माण पर विशेष बल

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद के अंतर्गत स्वीकृत देवगुड़ी निर्माण कार्यों की जनपदवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्लैब और फिनिशिंग वाले कार्यों को इसी माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। वहीं, जाति प्रमाण पत्र निर्माण हेतु तहसीलों और एसडीएमों की प्रगति पर भी चर्चा की गई।

स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं की भी हुई समीक्षा

मलेरिया और टीबी उन्मूलन, वय वंदना योजना, सघन टीकाकरण कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केन्द्रों के पेयजल और शौचालय निर्माण जैसे मुद्दों को भी बैठक में प्राथमिकता दी गई। पशुपालन विभाग को जेई प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के उपचार हेतु तत्काल कार्यवाही के निर्देश मिले।

कलेक्टर श्री हरिस एस ने अंत में स्पष्ट कहा कि जनदर्शन, PG Portal और समय-सीमा के प्रकरणों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री प्रतीक जैन, वनमंडलाधिकारी श्री उत्तम गुप्ता, सहायक कलेक्टर श्री विपिन दुबे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

कुल मिलाकर बैठक में विकास की गति को न केवल बनाए रखने, बल्कि तेज़ करने का स्पष्ट संकेत प्रशासन ने दिया है। बस्तर जैसे संवेदनशील और वनवासी क्षेत्र में यह एक सकारात्मक पहल कही जा सकती है, जो आने वाले दिनों में जमीनी बदलाव लाने का आधार बन सकती है।


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