नोटशीट का खेल: बिना अनुमति आईपीएस अफसरों को सौंपे गए दायित्व: रायपुर : छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय (PHQ) में नियमों को ताक पर रखकर आईपीएस अध...
नोटशीट का खेल: बिना अनुमति आईपीएस अफसरों को सौंपे गए दायित्व:
रायपुर : छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय (PHQ) में नियमों को ताक पर रखकर आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपे जाने का मामला सामने आया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के नियमानुसार, राज्य में किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति केवल शासन के आदेश से ही हो सकती है। लेकिन हाल ही में आधा दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों को शासन की अनुमति के बिना ही PHQ में अटैच कर दायित्व बांट दिए गए।
कैसे हुआ नियमों का उल्लंघन?
सूत्रों के मुताबिक, PHQ में अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने के लिए नोटशीट तैयार की गई, लेकिन इसके लिए शासन से औपचारिक स्वीकृति नहीं ली गई। यानी बिना किसी आधिकारिक आदेश के अधिकारियों को नए पदों पर बैठा दिया गया। प्रशासनिक नियमों के अनुसार, पुलिस मुख्यालय में कोई भी नियुक्ति या कार्यभार सौंपने से पहले गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति आवश्यक होती है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
शासन की अनदेखी या जानबूझकर लापरवाही?
विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला केवल प्रक्रियात्मक चूक नहीं, बल्कि प्रशासनिक मनमानी का संकेत हो सकता है। यदि शासन की मंजूरी के बिना नियुक्तियां की जा रही हैं, तो यह गंभीर नियम उल्लंघन है और इससे प्रशासनिक अराजकता फैल सकती है।
अब क्या होगा?
इस मामले के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या शासन इस पर कोई कार्रवाई करेगा? यदि यह नियुक्तियां नियम विरुद्ध हैं, तो क्या इन्हें निरस्त किया जाएगा? फिलहाल, इस विषय पर राज्य शासन और पुलिस मुख्यालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
बिना अनुमति हुई नियुक्तियों का यह मामला सिर्फ एक अपवाद है या किसी बड़ी प्रशासनिक लापरवाही का हिस्सा, यह देखने वाली बात होगी।
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