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निर्वाचन आयोग ने कहा कि 9 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा के बाद से 1,760 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की गई है, जो 2018 में इन राज्यों में पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में सात गुना ज्यादा है।
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